भारत सरकार ने जनगणना के लिए तारीखों का एलान कर दिया है. जनगणना के साथ इस बार जातिगत जनगणना भी कराए जाने का फैसला पहले ही केंद्र सरकार ने किया है.
गृह मंत्रालाय ने कहा है, “पूरे देश में 1 मार्च 2027 से जनणना होगी जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्तूबर 2026 से शुरू हो जाएगी.”
केंद्र सरकार ने अप्रैल के आख़िरी हफ़्ते में ये एलान किया था कि इस बार जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी.
गृह मंत्रालय ने बताया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तक 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में जारी कर दी जाएगी.
1931 के बाद से अब तक भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है. हालांकि 1951 से दलितों और जनजातियों की गणना होने लगी थी.
आगे चलकर जैसे-जैसे जाति आधारित राजनीति बढ़ी, जातीय जनगणना की मांग भी बढ़ी. 2011 में सरकार ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित जातीय जनगणना करवाई मगर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए.
