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नवीनतम खबर

रेलवे ने रांची की सीनियर डीसीएम शूचि सिंह को पद से हटाया, चर्चा तेज

By Fact FileMarch 26, 2026

रांचीः साउथ इस्टर्न रेलवे के कार्मिक विभाग ने रांची की सीनियर डीसीएम शूचि सिंह को पद से हटा दिया है. उनकी जगह श्रेया सिंह को यह पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई है. रेलवे द्वारा किया गया यह…

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By Fact FileMarch 26, 2026

झारखंडः हाथियों के हमले में सबसे ज्यादा मारे जा रहे आदिवासी और किसान, कोडरमा में दो को कुचलकर मार डाला

By Fact FileMarch 25, 2026

झारखंडः सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अलग-अलग बैठकें, नामों का खुलासा अभी नहीं

खास खबर

गुमला नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष और प्रशासक आमने- सामने, थाना पहुंचा मामला

By Fact FileMarch 26, 2026

गुमलाः गुमला नगर परिषद गुमला की नव निर्वाचित अध्यक्ष शकुंतला उरांव और उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने प्रशासक (कार्यपालक पदाधिकारी) मनीष कुमार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. दोनों ने प्रशासक को गुमला से हटाने और उनके कार्यकाल…

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झारखंडः फर्जी दस्तावेज पर पाकुड़ में पत्थर खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के मामले में हाइकोर्ट सख्त, दिए आदेश

रांचीः रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई इलाके में फ्लैग मार्च, एसएसपी पहुंचे तपोवन मंदिर

नजरियाः अब अंबा को तय करना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहें या छोड़कर जाएं?

असम विधानसभा चुनावः जेएमएम ने 21 सीटों पर ठोंका खम, हेमंत किसका खेल बिगाड़ेंगे?

झारखंडः कांग्रेस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से बाहर किया, सरकार और सीएम के खिलाफ बयानबाजी पर हुई कार्रवाई

झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की मौत का अंतहीन सिलसिला, विष्णुगढ़ के युवक की ओमान में मौत, शव का इंतजार

झारखंड का टेंडर घोटाला : ईडी की पूरक चार्जशीट, मंत्री, सचिव और इंजीनियरों ने 90 करोड़ रुपये की कमीशनखोरी की

झारखंड हाई कोर्ट की सरकार को फटकार-‘और बहाना नहीं चलेगा, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त पद जल्द भरें’

राजनीति

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले बाबूलाल मरांडी, ‘आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिले, जिनके लिए व्यवस्था बनी है’

रांचीः भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धर्मांतरण के बाद आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट का संरक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उनहोंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि…