रांचीः वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा. यह सत्र 19 मार्च तक चलेगा. शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को स्वीकृत प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी.
नारी अदालत योजना
मिशन शक्ति के तहत ‘नारी अदालत’ योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे-मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी. शुरुआत रांची सहित 10 जिलों के 10 पंचायतों में होगी. यह योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह-समझौते को बढ़ावा देने वाली है.
इनके अलावा कैबिनेट ने झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी. इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर काम करने का मौका मिलेगा.
जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है.
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. अब इस योजना में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी एडवांस के तौर पर पांच लाख रुपए ले सकेंगे. इसके अलावा देश के 13 बड़े अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे. इनमें शामिल किए गए अस्पतालों में सीएमसी वेल्लोर, अपोलो और मेदांता जैसे अस्पताल भी हैं. विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए इस योजना में शामिल होने को स्वैच्छिक किया गया है.
कैबिनेट ने बैठक में डीजीपी नियुक्ति नियमावली-2025 में संशोधन को मंजूरी दी है.
इसके अलावा राज्य के 606 थानों में 8 हजार 854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क निर्देश के बाद जैप आइटी ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना दी है जिसे मंजूरी दी गई.
