रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के एवज में राज्य पर बकाया राशि को माफ करने का आग्रह किया है. केंद्र सरकार ने 13,299.69 करोड़ लंबित बकाया की मांग राज्य सरकार से की है.
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को भेजे पत्र में लंबित बकाया राशि के भुगतान राज्य सरकार से किए जाने के संबंध में इसे पूर्ण रूप से waive-off करने का किया अनुरोध किया है.
केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किये जाने के लिए इन केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है.
हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है कि उग्रवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करना राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त ज़िम्मेवारी है. कोविड -19 महामारी के पश्चात राज्य सरकार आर्थिक पुनरुत्थान करने , आपदाओं से निपटने तथा अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जुटी हुई है. अपने सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय भार अधिक बढ़ गया है, ऐसे में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध लंबित राशि के भुगतान करने पर राज्य सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा , जिससे फलस्वरूप विकास योजनाएं प्रभावित होंगी.
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराते हुए कहा है कि राज्य गठन के समय से ही झारखंड अति उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है. नक्सल उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के सहयोग से नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में काफ़ी कमी आयी है. इस अभियान में झारखण्ड राज्य अंतर्गत अब तक कुल 400 से भी अधिक पुलिस पदाधिकारी/कर्मी कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हो चुके हैं.
