रांचीः भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में कहा है कि खास महल की जमीन को फ्री होल्ड करने के बारे में जल्दी ही नीतिगत फैसला लेगी. इस नेचर की जमीन का व्यवसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सके, इस पर सरकार विचार करेगी. डालटनगंज से बीजेपी के विधायक आलोक चौरसिया के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन में जानकारी दी है कि खास महल की जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की 3-4 बैठकें हो चुकी है। अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा.
विधायक आलोक चौरसिया ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि जो लोग बरसों से खास महल की जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मलिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है.
विधायक का कहना था कि डालटनगंज में काफी संख्या में लोग खास महल की जमीन पर रहते आए हैं. राज्य के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है. लेकिन उन्हें वर्षों से से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है. गढ़वा से बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का भी कहना था कि कृषि योग्य भूमि पर भी रैयतों का 100 वर्ष से अधिक का कब्जा है, लेकिन सरकार सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के लिए जब भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे सरकारी जमीन बता कर कोई मुआवजा नहीं देती है. राज्य में इससे हजारों लोग परेशान हैं.
