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रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर वर्षों से लटकी नियुक्तियों को लेकर सख्त नाराजगी जतायी है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि चार साल से अधिक समय तक इन महत्वपूर्ण संस्थाओं को निष्क्रिय रखना गंभीर मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई हुई. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकायुक्त जैसे संस्थान भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए बनाए…

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु कंजर्वेशन रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करने के अपने पूर्व निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य को जानबूझकर देरी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि इसका पालन न करना उसके 29 अप्रैल के आदेश की अवमानना ​​है. पीठ ने…

रांचीः भूमि सुधार एवं  राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में कहा है कि खास महल की जमीन को फ्री होल्ड करने के बारे में जल्दी ही नीतिगत फैसला लेगी. इस नेचर की जमीन का व्यवसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सके, इस पर सरकार विचार करेगी. डालटनगंज से बीजेपी के विधायक आलोक चौरसिया के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन में जानकारी दी है कि खास महल की जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की 3-4 बैठकें हो चुकी…