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रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर वर्षों से लटकी नियुक्तियों को लेकर सख्त नाराजगी जतायी है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि चार साल से अधिक समय तक इन महत्वपूर्ण संस्थाओं को निष्क्रिय रखना गंभीर मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई हुई. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकायुक्त जैसे संस्थान भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए बनाए…