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रांची। जेपीएससी की14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और और सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा को राज्य सरकार द्वारा रद्द किए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. दोनों मामलों में अदालत के आदेश के आलोक में आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ आशीष अक्षत की ओर से दायर याचिका में जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा है कि परीक्षा रद करने का निर्णय राज्य सरकार का है. सरकार को इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है और…

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर वर्षों से लटकी नियुक्तियों को लेकर सख्त नाराजगी जतायी है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि चार साल से अधिक समय तक इन महत्वपूर्ण संस्थाओं को निष्क्रिय रखना गंभीर मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई हुई. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकायुक्त जैसे संस्थान भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए बनाए…