Browsing: Pesa Act Approved in Cabinet

रांचीः झारखंड सरकार द्वारा पेसा की नियमावली अधिसूचित किए जाने के बाद आदिवासी संगठनों की बैठकें और चर्चा का दौर शुरू है. पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अगुआ पेसा की नियमावली पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसमें आवश्यक और तत्काल सुधार पर जोर दे रहे हैं. स्वशासन व्यवस्था के प्रतिनिधियों का कहना है कि नियमावली में पंचायत राज व्यवस्था और जिला प्रशासन को गैर जरूरी महत्व दिए गए हैं. यह ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश है. रविवार, 11 दिसंबर को ‘परगना बाबा माझी बाबा’ एवं समाज के प्रतिनिधियों की देश परगना बाबा बैजू मुर्मू के अध्यक्षता में…

रांचीः झारखंड सरकार ने अनूसचित क्षेत्रों (शिड्यूल एरिया) के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली लागू कर दिया है. नियामवली में ग्रामसभा को सशक्त करने के लिए कई अधिकार दिए गए हैं. साथ ही वनोपज, लघु खनिज जैसे संसाधनों पर ग्रामसभा का नियंत्रण होगा. झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग वर्षों पुरानी रही है. पिछले 23 दिसंबर को कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी प्रदान की थी. जाहिर तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को एवं जनजातीय समुदायों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्ता साफ हुआ है. इस कानून के लागू होने…

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन कैबिनेट द्वारा मंजूर पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम नियमावली को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से तैयार की गई यह नियमावली पेसा अधिनियम, 1996 के मूल प्रावधानों और भावना के बिल्कुल विपरीत है. पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए रघुवर दास ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने ग्राम सभा की परिभाषा में परंपरागत जनजातीय व्यवस्था और रूढ़िगत नेतृत्व को सीमित कर दिया है. जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम…

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में पंचायत मजबूत हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. जनजातीय स्वशासन, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा की दिशा में पेसा कानून को हमारी सरकार ने मंजूरी दी है. राज्य में पेसा कानून के लागू होने से जनजातीय क्षेत्र की ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का अधिकार सहित कई शक्तियां प्राप्त होंगी. पेसा की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर खुशियां मनाने और आभार प्रकट करने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में केंद्रीय…

झारखंड में लंबे समय से पेसा (प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996) कानून लागू करने की मांग साकार हुई है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने दो संशोधनों के साथ नियमावली पारित की है. इसके तहत एक राज्सव ग्राम को एक ग्रामसभा माना जाएगा. इसके अलावा पहले ग्राम सभा को दस हजार रुपए दंड देने का अधिकार था, उसे घटाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है. नियमावली के तहत योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से तय होंगी तथा गांव को सारे पारंपरिक अधिकार दिए…