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रांचीः झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट ने हेमंत सरकार की प्रशासनिक अक्षमता, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट में गरीबों के घर, ग्रामीण रोजगार और हर घर तक नल से जल पहुंचाने जैसी बुनियादी योजनाओं में भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं. मरांडी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में टेंडर प्रक्रिया और काम की गति को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. कई निविदाओं में बेहद कम प्रतिस्पर्धा रही और…

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्‍यों के लिए 10.21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है. यह राशि झारखंड के अलावा असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 12 राज्यों को 10,021.42 करोड़ रुपए की ‘मूल स्वीकृति’ जारी की, जो मार्च 2029 तक ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है. तीन गुना अधिक केंद्रीय मंत्री ने बताया…