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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को सरंडा को वन जीव अभयारण्य (सेंक्चुरी) अधिसूचित करने के मामले में राहत देते हुए 31,468.25 हेक्टेयर भूमि को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने की अनुमति दी है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सेल (SAIL) और वैध खनन लीज़ को संरक्षित क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र के बाहर रखा जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त, सरकार को एक सप्ताह के भीतर संबंधित हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने पारित किया. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एनजीटी के आदेश की तुलना में…

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु कंजर्वेशन रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करने के अपने पूर्व निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य को जानबूझकर देरी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि इसका पालन न करना उसके 29 अप्रैल के आदेश की अवमानना ​​है. पीठ ने…