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रांचीः झारखंड सरकार ने अनूसचित क्षेत्रों (शिड्यूल एरिया) के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली लागू कर दिया है. नियामवली में ग्रामसभा को सशक्त करने के लिए कई अधिकार दिए गए हैं. साथ ही वनोपज, लघु खनिज जैसे संसाधनों पर ग्रामसभा का नियंत्रण होगा. झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग वर्षों पुरानी रही है. पिछले 23 दिसंबर को कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी प्रदान की थी. जाहिर तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को एवं जनजातीय समुदायों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्ता साफ हुआ है. इस कानून के लागू होने…

Ajay Sharma पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहे कोचांग ने सात वर्षों में बड़ा बदलाव देखा है. आदिवासी बहुल खूंटी जिले में पहाड़ों की गोद में बसा है कोचांग गांव. 25 फरवरी 2018 को यहां पत्थलगड़ी की गूंज उठी थी, तब यह आदिवासी इलाका राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था. उस दिन कोचांग के चौराहे पर गाड़ा गया ‘पत्थल’ अब भी खामोशी से खड़ा है, जिस पर उकेरी गई पंक्ति — “जनादेश नहीं, बंधारण सर्वोपरि है, लोगों को उस दौर की याद दिलाती है. पत्थलगड़ी के सात साल गुजरे. इन सबके बीच 21 सितंबर 2025 की तारीख कोचांग…