प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसके पुनर्गठन (JJM 2.0) को मंजूरी दे दी है.
दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाना और हर ग्राम पंचायत को ‘हर घर जल’ प्रमाणित करने का लक्ष्य है
यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित से सेवा-केंद्रित (सर्विस डिलीवरी) बनाने पर फोकस करता है, जिसमें सस्टेनेबल गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा.
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के कुल व्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी है. इसमें केंद्र सरकार की कुल सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी, जो 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अतिरिक्त 1.51 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जोड़ती है.अब तक की उपलब्धियां
2019 में केवल 17% (3.23 करोड़) ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे। JJM के तहत अब तक 12.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त कनेक्शन दिए जा चुके हैं. वर्तमान में 19.36 करोड़ लक्षित ग्रामीण घरों में से 15.80 करोड़ (81.61%) घरों में नल जल कनेक्शन पहुंच चुके हैं.
