रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान (रिम्स-2) के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. सुनवाई को दौरान आयोग ने रिम्स 2 के लिए रैयतों की अधिग्रहित जमीन के बारे में रिपोर्ट तलब की है.
आयोग की ओर से आदेश दिया गया है कि जब तक आयोग के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए.
आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने बताया है कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने 15 शिकायतों पर सुनवाई की. गढ़वा, पलामू, रांची, बोकारो, जामताड़ा सहित कई जिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान संबंधित जिलों के अधिकारी और शिकायतकर्ता भी शामिल रहे.