रांचीः हेमंत सोरेन की सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ शहरी निकायों का चुनाव करायेगी. हालांकि राज्य में ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा होने के बाद निकाय चुनाव होगा. 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरे हो गए हैं. बाकी तीन जिलों में टेस्ट पूरे होने के बाद निकाय चुनाव कराये जाएंगे. राज्य के भूमि सुधार राजस्य मंत्री दीपक बिरूआ ने सोमवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही है. मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है.
जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के विधायर सरयू राय ने सवाल पूछा था कि नगर विकास विभाग को चार महीने में चुनाव कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है. यह अवधि 16 मई तक है. क्या सरकार 16 मई से शहरी निकाय चुनाव करा लेगी?
मंत्री दीपक बिरुआ का कहना था कि कोर्ट में अवमानना का मामला है. 16 मई का समय दिया गया है. इसी सवाल पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू का कहना था कि 21 जिलों में सरकार ने ट्रिपल टेस्ट करा लिया है. सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कृतसंकल्पित है. चुनाव नहीं होने पर केंद्र सरकार अनुदान रोकती है. इसलिए पंचायच चुनाव कराया गया था. निकाय चुनाव नहीं होने से वित्तय आयोग ने फंड रोक रखा है. सरकार की पूरी कोशिश है कि 16 मई से चुनाव करा लिए जाएं. अगर वक्त कम पड़ेगा, तो हम फिर कोर्ट जाकर मोहलत देने के लिए प्रार्थना करेंगे.
ओबीसी आरक्षण के सवाल पर ही नगर विकास मंत्री ने बीजेपी पर निसाना भी साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार में ही इस राज्य में ओबीसी का आरक्षण 27 से घटाकर 14 प्रतिशत किया गया था.
गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार ट्रपिल टेस्ट करा रही है. इस बीच रांची जिले में भी यह काम पूरा हो गया है. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अगर इस पर कोई आपत्ति है, तो एक सप्ताह के अंदर नगर निगम और जिला प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
