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रांचीः विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पांच जून को अबुआ अधिकार मंच द्वारा रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में बांस के पौधों का वृक्षारोपण अभियान चलाया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य पहाड़ी मंदिर की हरियाली को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था. इस अवसर पर अबुआ अधिकार मंच के संस्थापक वेदांत कौस्तव ने कहा कि पहाड़ी मंदिर केवल भक्ति और आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि रांची की पहचान और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से रही है तथा पहाड़ी मंदिर की हरियाली…
रांचीः वाटरमैन और ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड देश के उन 17 राज्यों में शामिल हो गया है, जो सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित होता रहा है. पिछले बीस सालों में राज्य पर्यावरणीय और जल संकट के नक्शे पर आगे बढ़ता जा रहा है. यह कितना भयावह है कि 60 फीसदी भूजल भंडार खाली हो गया है. यहां ऐसा नहीं होना चाहिए था. क्योंकि यहां जंगल है. पेड़ पौधे हैं. लेकिन, विकास के जिस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, वह विनाश वाला है. युवाओं की सिविल सोसाइटी अबुआ अधिकार मंच के द्वारा रांची के…
147 कोल खदानें बंद कर एसएचजी को सौंपेंगे, पर्यावरण संरक्षण से ही प्रकृति का संतुलन – सतीश चंद्र दुबे
रांचीः केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि सरकार ने 147 कोल खदानों को फाइनली बंद करने का निर्णय लिया है. इसके बाद सेल्फहेल्फ ग्रुप बनाकर उन रैयतों की जमीन सुपुर्द करेंगे, जिन्होंने खदानों के लिए जमीन दी थी. केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को अबुआ अधिकार मंच के बैनर तले होटल बीएनआर चाणक्या में आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वन डिस्क्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट के स्लोगन के तहत हमने बोकारो में जो खुली खदानें हैं, उनकी 109 हेक्टेयर जमीन पर कटहल और आम के पौधे लगाने के निर्देश…
रांचीः अबुआ अधिकार मंच के एक प्रतिनिधमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य में नशे के कारोबार और युवी पीढ़ी पर इसके दुष्परिणाम की भयावहता से अवगत कराया. मंच के अध्यक्ष गौतम सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधfमंडल ने राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा. इसके साथ ही आग्रह किया है कि पूरे राज्य में जो हालात बने हैं उसे नियंत्रण में करने के लिए एक राज्य स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए. इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी किसी कर्तव्यनिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी को सौंपी जाए. साथ ही यह टास्क फोर्स राज्य के सभी…
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