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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंच सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासन और पुलिस महकमा के आला अधिकारियों के साथ राज्य में बेहतर विधि-व्यवस्था के संधारण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर कई अहम निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय भूमिका में रहे. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार से कोई कोताही न बरती जाए. इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध से जुड़े…

रांची। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को डीजीपी तदाशा मिश्रा ने राज्य में केंद्र और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर सभी जिलों के एसएसपी-एसपी, रेंज डीआइजी, जोनल आइजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं. डीजीपी ने हर हाल में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मु्कत परीक्षा कराने पर जोर दिया है. इसके साथ ही पेपर लीक नेक्सस पर कड़ी निरगानी के लिए जरूरी बिंदुओं पर निगरानी करने को कहा गया है.   इसके साथ ही सभी जिलों में परीक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए को-ऑर्डिनेशन कमेटी गठित…

रांचीः झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है. गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. वे अगले दो साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर काम करेंगी. अभी वे प्रभारी डीजीपी के तौर पर कार्य भार संभाल रही थीं. पिछले 6 नवंबर को उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई थी. मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक तदाशा मिश्रा को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (एचओएएफ) के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के…

रांचीः बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के आलोक में कहा है कि पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता का अपने पद पर बने रहना असंवैधानिक है और वे दो दिनों से नियम विरूध फैसले ले रहे हैं. शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को जो पत्र लिखा है, उसके जवाब में हेमंत सोरेन सरकार ने गृह मंत्रालय को ही पुनर्विचार करने को कहा है. सरकार नियमों को ताक पर रखकर…