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देश के अन्य राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी नियमित डीजीपी की नियुक्ति मामले में अब 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मामले में एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना राज्य सरकार उसके प्रति और निष्कर्ष पर अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट की प्रति झारखंड सरकार को उपलब्ध कराने पर आग्रह किया. साथ ही मामले की…