Browsing: PESA Act

रांचीः झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है. इस मांग को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सरना धर्मावलंबी के लोगों ने आदिवासी रूढ़ि सुरक्षा मंच के बैनर तले गुरुवार को राजभवन मार्च किया. जिला स्कूल प्रांगण से यह मार्च निकाला गया था. राजभवन पहुंचकर वहां सभा की गई. मंच के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा. राज्यपाल के नाम सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया कि पेसा कानून 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के स्वशासन, संस्कृति, पहचान और संसाधनों की रक्षा को लेकर पारित किया गया था. लेकिन, झारखंड में इसे…

पाकुड़ः पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में अगर पेसा कानून लागू लागू नहीं होता है, तो आदिवासी अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा. एक आदिवासी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर भी अगर पेसा कानून लागू करने के प्रति गंभीर नहीं है, तो उसे आदिवासियों का हितैषी कहने का कोई अधिकार नहीं है. ट्राइबल रोलर इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन (तिरयो) के बैनर तले सिदो कान्हू आदिवासी ओवर रकाब संगठन की ओर से लिट्टीपाड़ा के सिमलजोड़ी फुटबॉल मैदान में आयोजित जनचौपाल में रघुवर दास ने ग्राम प्रधानों और पहाड़िया समुदाय के हजारों लोगों के साथ सीधा संवाद किया. इसी…

जामताड़ाः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने कहा है कि वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति में संलिप्त हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासियों का हक मार रही है. जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखण्ड स्थित मोहनपुर में सिदो कान्हू संथाल आदिवासी ओवार राकाप संगठन द्वारा आयोजित जनचौपाल में शामिल रघुवर दास ने आदिवासियों से सीधी बातें की. रघुवर दास ने कहा, “मैं राज्यपाल का पद छोड़कर आप लोगों के बीच में जागरूकता और राजनीतिक चेतना फैलाने आया हूं. आप में बहुत शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है. आपका हक…

रांचीः झारखंड में पेसा कानून लागू करने को लेकर छिड़ी बहस के बीच बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या पेसा कानून लागू होने से हेमंत सरकार को खतरा है? क्या इस डर से पेसा लागू नहीं किया जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी? बुधवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में रघुवर दास ने कहा, “जब सारी वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर आखिर कौन सी शक्ति है जो इसे लागू होने से रोक रही है? एक सरना समाज…

रांचीः झारखंड में पेसा 1996  ‘पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक  लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के प्रतिनिधिय और सामाजिक कार्यकर्ता बुधवार को डोंबारी बुरू खूंटी से पदयात्रा पर निकले. डोंबारी बुरू से निकली यह पदयात्रा झारखंड विधानसभा तक आएगी. इसके साथ ही 21 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा. झारखंड उलगुलान संघ के इस आंदोलन को झारखंड समन्वय समिति और आदिवासी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद ने समर्थन दिया है. उलगुलान संघ के अलेस्टेयर बोदरा, समन्वय समिति के लक्ष्मीनारायण मुंडा और सुरक्षा परिषद के ग्लैडसन डुंगडुंग का कहना है कि डोंबारी बुरू से निकली यह…