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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीएस रहे डिप्टी कलेक्टर संजीव लाल को जमानत की सुविधा प्रदान की है. न्यायाधीश एम एम सुंदरेष और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि मामला अत्यधिक गंभीर है टेंडर के निष्पादन में सुनियोजित कमीशनखोरी तथा मनी लॉन्ड्रिंग से यह मामला जुड़ा है. न्यायालय के आदेश के आलोक में अब तक गवाहों के बयान दर्ज कराने के कार्रवाई पूरी नहीं हुई है. दूसरी तरफ आलमगीर आलम की ओर से कहा…

रांचीः सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान पेयजल घोटाले से जुड़े एक एक आरोपी से मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की अदालत में शुक्रवार को राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च को मामले में सीबीआई जांच का…

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु कंजर्वेशन रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करने के अपने पूर्व निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य को जानबूझकर देरी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि इसका पालन न करना उसके 29 अप्रैल के आदेश की अवमानना ​​है. पीठ ने…