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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ सोमवार को मार्च निकाल रहे विपक्षी नेता भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद पुलिस को चकमा देते हुए तिलक मार्ग से सुप्रीम कोर्ट के गेट बी तक पहुंच गए. समाचार एजेंसी एनएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इंडिया ब्लॉक के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के साथ मिलकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अपनी याचिका में,…

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दस अक्टूबर को होने व ले प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली आने-जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने और 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के सरकार के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की- आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते. चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मेट्रो स्टेशनों के बंद करने पर भी कहा कि सेवाएं रेग्यूलेट की जाएं ताकि लोगों को असुविधा न हो. लाइव लॉ के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट…

झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि झारखंड का नियम पहली नजर में ‘प्रकाश सिंह’ मामले में तय किए गए कानून के सीधे खिलाफ़ लगता है. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति रद्द करने से इनकार करते हुए डीजीपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया है. लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा है, “अगर यह नियम रद्द किया जाता है, तो झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को भी रद्द करना पड़ सकता है. इसलिए, हमें उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना सही लगता है.”…

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की उस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें झारखंड सरकार और अन्य के खिलाफ़ अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग की गई है. यह मामला सीनियर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) नियुक्त करने से जुड़ा है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच मिश्रा की नियुक्ति से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ केंद्र की याचिका को लिस्ट करने पर सहमत हो गई. लॉ ट्रेंड के मुताबिक केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल…

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सवाल उठाए हैं. लोकसभा में नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अब यह “साबित” हो गया है कि ज्ञानेश कुमार ने फ़ॉर्म-6 में “ग़ैर-क़ानूनी और एकतरफ़ा” बदलाव किया. उन्होंने चुनाव आयोग के 26 सितंबर के उस प्रेस नोट को भी साझा किया, जिसमें आयोग ने कहा था कि एसआईआर के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ लगाए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा…

झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में झारखंड सरकार नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर अपना जवाब दाखिल करे.  अब इस मामले की अगली सुनवाई 09 अक्तूबर को होगी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए डीजीपी नियुक्ति के नियमों को गलत बताया. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से इस मामले पर 30 सितंबर को ही अगली सुनवाई करने का आग्रह किया. बाबूलाल ने कहा, अच्छा होगा खुद पद…

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है. याचिका में उन फ़ैसलों को चुनौती दी गई है जिन्हें सीईसी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की कथित मंजूरी के बिना लिया था. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ के समक्ष इस मामले का ज़िक्र किया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत से कहा कि कानून के तहत बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर लिए जाने…

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि वो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंज़ूरी के बिना चुनाव आयोग के नाम पर फ़ैसले ले रहे हैं. बार एंड बेंच के मुताबिक़ राकेश कुमार सिंह की याचिका में ‘क्वो वारंटो’ की रिट की मांग की गई है. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत ऐसे फै़सले लिए और अब भी ले रहे हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को मिले सामूहिक निर्णय…

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीएस रहे डिप्टी कलेक्टर संजीव लाल को जमानत की सुविधा प्रदान की है. न्यायाधीश एम एम सुंदरेष और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि मामला अत्यधिक गंभीर है टेंडर के निष्पादन में सुनियोजित कमीशनखोरी तथा मनी लॉन्ड्रिंग से यह मामला जुड़ा है. न्यायालय के आदेश के आलोक में अब तक गवाहों के बयान दर्ज कराने के कार्रवाई पूरी नहीं हुई है. दूसरी तरफ आलमगीर आलम की ओर से कहा…

रांचीः सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान पेयजल घोटाले से जुड़े एक एक आरोपी से मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की अदालत में शुक्रवार को राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च को मामले में सीबीआई जांच का…