गुवाहाटी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है.
भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में 31 वादे किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियांओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल हैं.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पबित्रा मार्गरीटा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, राज्य के कैबिनेट मंत्री और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद थे.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणापत्र “राज्य के एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है, जिसे कांग्रेस 60 वर्षों में हासिल नहीं कर पाई.”
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का पूर्वोत्तर के दीर्घकालिक विकास पर कोई ध्यान नहीं था.
सीतारमण ने दावा किया कि राज्य में भाजपा सरकार के दौरान व्यापक विकास हुआ और कई युवा असमियों ने “मजबूरी नहीं, बल्कि अवसरों के कारण” विदेश से नौकरी छोड़कर असम लौटना शुरू कर दिया है.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम में शांति बहाल की और विकास केवल स्थिरता होने पर ही संभव है.
सीतारमण ने यह भी कहा कि “कांग्रेस की नीतियों के कारण असम 32 साल तक अफस्पा के अधीन रहा, लेकिन भाजपा ने अधिकांश राज्यों से इस कानून को हटवाया.”
राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए नौ अप्रैल को चुनाव होना है, जबकि मतगणना चार मई को होगी.
यहां भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है. कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है, जबकि भाजपा किसी हाल में सत्ता गंवाना नहीं चाहती.
पार्टी के प्रमुख वादे
- यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का वादा, लेकिन यह छठी अनुसूची और आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा।
- ओरुनोदई योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का वादा।
- लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को ₹25,000 देने का लक्ष्य।
- अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा।
- हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना।
- बाढ़ से राहत के लिए पहले दो साल में ₹18,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा।
- कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात।
