रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने उक्त विज्ञापन रद्द करने के 18 अगस्त 2026 के राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल लगभग 1932 अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में बने रहेंगे.
न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द किये जाने को चुनौती देने वाली रमेश उरांव एवं अन्य, आकाश गौरव एवं अन्य, निरोज खेस एवं अन्य सहित अलग-अलग कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस संदर्भ में दिया गया आदेश बहाल रहेगा. जो चिह्नित दोषी अभ्यर्थी होंगे, उन्हें नौकरी से बाहर रहना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार या ऑथरिटी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश को दरकिनार नहीं कर सकती है.
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का उक्त विज्ञापन को रद्द करने का फैसला प्रकाश कुमार व अन्य के मामले में झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के विरुद्ध है. बिना अनुसंधान खत्म किए, पूरा विज्ञापन रद्द करना गलत होगा, क्योंकि दोषी और निर्दोष को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है. जिनकी नियुक्ति हो गई है, उन्हें बिना नियम के और बिना अनुसंधान खत्म किए हटाया जाना उचित नहीं है.
गौरततलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसंधान में जो भी अभ्यर्थी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें नियुक्ति से वंचित किया जाएगा.
राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा था. जबकि प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील पेश की थी.
