रांचीः झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए दशकों पहले अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में गिरफ्तार झारखंड के सात अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पांच दिनों के लिए रिमांड पर लिया है.
जांच एजेंसी ने इस घोटाले में रांची के पूर्व एलआरडीसी और वर्तमान में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन, बेरमो के एसडीओ और बड़ागाईं अंचल के पूर्व सीओ मनोज कुमार समेत सात अधिकारियों को 17 नवंबर और 19 नवंबर को गिरफ्तार किया है.
20 नवंबर को कोर्ट की अनुमति पर इन अधिकारियों को एसीबी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इन सात अधिकारियों में रांची के पूर्व अवर निंबधक वैभवमणि त्रिपाठी, अविनाश कुमार और राहुल कुमार चौबे और बड़ागाईं के पूर्व सीओ राजेश कुमार तथा शैलेश कुमार भी शामिल है.
शुक्रवार को एसीबी की अलग-अलग टीमों ने रांची, बोकारो, कसमार, गिरिडीह और जमशेदपुर स्थित घरों पर छापेमारी की है. कई अधिकारियों के यहां से एसीबी ने दस्तावेज भी बरामद किए और परिवार के सदस्यों से जरूरी पूछताछ की है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर
च एजेंसी ने 5 जनवरी 2026 को दर्ज रांची थाना कांड संख्या 01/ 2026 में यह कार्रवाई की है.
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न गंभीर धाराओं (जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और पद का दुरुपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज है.
जांच एजेंसी को कार्रवाई के दौरान ये साक्ष्य मिले हैं कि इन सभी आरोपियों ने अपने पद पर रहते हुए निजी आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा और अपने पद का दुरुपयोग किया.एसीबी के अनुसार इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
इससे पहले इसी साल के जून महीने में जाली दस्तावेज के आधार पर रिम्स की जमीन का अतिक्रमण कर अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर शुभम साबू को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था. जबकि एसीबी ने अप्रैल 2026 में चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. .
एसीबी की जांच में यह तथ्य पाया गया है कि रिम्स की जमीन अवैध तरीके से खरीद कर साबू ने अपार्टमेंट खड़ा किया था. इसमें करीब 14 करोड़ निवेश कर 20 फ्लैट बनाए थे. जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया गया था. साथ ही अपार्टमेंट बनाने के लिए नक्शा भी पास करा लिया था.
दूसरी तरफ फ्लैट खरीदने वालों को लोन भी मिल गया था. रिम्स की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि गलत तरीके से जमीन की खरीद- बिक्री करने वालों के अलावा अफसरों की मिलीभगत की भी जांच कर जांच एजेंसी कार्रवाई करे.
