रांची: चारा घोटाला मामले में और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने तीन सरकारी गवाहों (अप्रूवर) को माफी देने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाये हैं.
जस्टिस अनूभा रावत चौधरी की अदालत में 18 नवंबर को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने दलील दी कि मामले के तीन प्रमुख आरोपियों आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी को सरकारी गवाह बनाकर माफी दी गयी थी. लेकिन, इन तीनों के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान माफी दिये जाने से पहले ही दर्ज कर लिये गये थे. बचाव पक्ष के अनुसार, यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 306 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है.
इसके साथ ही अधिवक्ता ने इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने की तैयारी के लिए निचली अदालत के आदेश-पत्र और सीबीआई के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभियोजन गवाह आरके दास (पीडब्ल्यू-23) को 14 मार्च 2000, शैलेश प्रसाद सिंह (पीडब्ल्यू-149) को 17 जून 2003 और शिव कुमार पाटवारी (पीडब्ल्यू-141) को तीन मई 2005 को माफी दी गयी थी.
अधिवक्ता ने कहा कि इन तीनों को सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया की वैधता पर विस्तृत बहस की जायेगी. इसके लिए माफी देने संबंधी आदेश और सीबीआई के आवेदन की तारीख जानना जरूरी है.
दो चार्जशीट में अलग-अलग स्थिति का हवाला
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि मामले में दो चार्जशीट दाखिल की गयी थीं. पहली चार्जशीट 28 अक्तूबर 1997 और दूसरी पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल हुई थी. आरके दास को पहली चार्जशीट में गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था. उन्हें 14 मार्च 2000 को माफी दी गयी. वहीं, शैलेश प्रसाद सिंह पहली चार्जशीट में 34वें नंबर पर थे और उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था. उन्हें 17 जून 2003 को अप्रूवर बनाया गया.
चार्जशीट में पटवारी का नाम नहीं
तीसरे अप्रूवर शिव कुमार पटवारी का नाम पहली चार्जशीट में नहीं था, हालांकि एफआईआर में उन्हें नामजद आरोपी बताया गया था. उनका नाम 25 अगस्त 2004 को दाखिल पूरक चार्जशीट में 35वें नंबर पर शामिल किया गया. इसके बाद 3 मई 2005 को उन्हें माफी दी गयी. बचाव पक्ष ने इस क्रम को भी अदालत के सामने रखा.
चार्जशीट के हवाले से आरके दास की भूमिका पर सवाल
लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने पहली चार्जशीट के विभिन्न पन्नों का हवाला देते हुए कहा कि आरके दास पशुपालन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहते हुए कथित फर्जी निकासी और उससे जुड़े दस्तावेजों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका में थे. चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि देवघर से संबंधित जांच रिपोर्ट और पत्र को नष्ट करने में उनकी भूमिका थी. इसके बावजूद उन्हें अप्रूवर बनाकर माफी दी गयी.
कथित तौर पर पूरे नेटवर्क का खुलासा
चार्जशीट में कथित तौर पर फर्जी आवंटन पत्रों, बोगस बिल और वास्तविक आपूर्ति के बिना सरकारी खजाने से रकम निकासी का पूरा नेटवर्क बताया गया है. इसमें विभागीय अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, कोषागार कर्मियों और राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण देने के आरोपों का भी उल्लेख है. बचाव पक्ष ने आरके दास से संबंधित इन आरोपों को अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए अदालत के सामने रखा.
निगरानी जांच का भी उठाया मुद्दा
बचाव पक्ष ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप गठन में भी पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है. आरोप में 89,27,164.15 रुपये की कथित अवैध निकासी का उल्लेख है, लेकिन उनके अनुसार आरोपों में संबंधित कृत्यों और भूमिका का स्पष्ट ब्योरा नहीं है.
उन्होंने सीआरपीसी की धारा 211, 212 और 213 के प्रावधानों का हवाला दिया. यह भी कहा कि लालू प्रसाद को धारा 420 आइपीसी से बरी किया गया था, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) और आइपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है.
