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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दाल-भात योजना को गरीबों और श्रमिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य में संचालित 370 दाल-भात केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि शहरों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर नए दाल-भात केंद्र खोले जाएं. साथ ही मॉडल दाल-भात केंद्र विकसित कर जरूरतमंद लोगों को बेहतर सुविधा के साथ भोजन उपलब्ध कराया जाए. मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में साफ कहा कि राज्य के गरीब, मजदूर और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार…

रांचीः झारखंड में प्रस्तावित एसआईआर को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है. मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई. इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण, जनगणना और सांगठनिक मजबूती पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक के पहले दिन राज्य के 12 जिलों से आए संगठन के चुनिंदा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात में संगठन की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है. उन्होंने बूथ,…

नई दिल्ली के हयात रीजेंसी में आयोजित ‘ब्रिक्स सीसीआई वीई एनुअल वुमेन समिट एंड फेलिसिटेशन 2026’ के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन को प्रतिष्ठित ‘वुमेन एम्पायरमेंट ट्रेलब्लेज़र्स अवार्ड’ से सम्मानित किया गया. ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया. इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा यह पुरस्कार केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह झारखण्ड की हर मंईयाँ और देश-दुनिया की उन अनगिनत महिलाओं की है, जो अपने…

रांचीः झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जानबूझकर सरकार ने राज्य में संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर रखा है. उन्होंने कहा कि राज्य की ऐसी सारी संवैधानिक संस्थाएं जो राज्य सरकार के काम काज ,गड़बड़ियों,भ्रष्टाचार पर नजर रखती है, जनता की शिकायत पर सुनवाई और कार्रवाई करती है, लेकिन सरकार की मंशा इन संस्थाओं को हाशिये पर डालने की रही है. पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग,सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं…