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भारत सरकार ने अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. समिति के अध्यक्ष प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे. समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और शमिका रवि सदस्य के रूप में शामिल होंगे. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) समिति के सदस्य सचिव होंगे. समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय इसके कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ा सकता है. अमित शाह ने बताया राष्ट्रीय चुनौती…