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रांचीः झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रबंधन के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ लांच किया है. झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहित्सय राय ने पोर्टल का उदघाटन किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर विकसित इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा न्यायालयों का ऑनलाइन विधियों से आम लोगों को अवगत कराना है. कई सुविधाएं विधि पोर्टल 2.0 के माध्यम से सभी सरकारी विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ता एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे.…

रांचीः झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा काफिले में एक अतिरिक्त गाड़ी बढ़ा दी गई है. इस नए आदेश के बाद अब वित्त मंत्री की सुरक्षा में कुल तीन एस्कॉर्ट गाड़ियां तैनात रहेंगी. काफिले में गाड़ियां बढ़ाये जाने पर मंत्री की अफसरों से नाराजगी खत्म हो गई है. राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा के निर्देश के बाद आईजी प्रोविजन की ओर से गाड़ी बढ़ाये जाने के बाबत आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है. नए आदेश के तहत वित्त मंत्री के काफिले के साथ अब तीन बोलेरो जीप एस्कॉर्ट के रूप में चलेंगी. सीएम हेमंत के प्रति…

रांचीः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार में अधिकारियों की कार्य संस्कृति और कथित राजनीतिक संरक्षण पर सवाल खड़े करते हुए आगाह कराया है कि काग़ज़ी सबूत और दस्तावेज़ कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होते. उन्हें कुछ समय के लिए, कभी-कभी वर्षों तक दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता. इसके साथ ही उन्होंने कहा है, “झारखंड के वे अधिकारी, जो यह भ्रम पालकर बैठे हैं कि धन, पद, राजनीतिक संरक्षण या ऊँची पहुँच उन्हें हमेशा बचाए रखेगी, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटकर देख लेने चाहिए. फाइलें भले आज अलमारी में बंद हों, जांच भले किसी…

रांचीः झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस के राज्य प्रभारी के राजू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा उठाये जा रहे सवालों का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारे मंत्री जिन सवालों को उठा रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह उनके सवालों के साथ है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इन विषयों को उठाया जाएगा. अधिकारी जन प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे. यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. अधिकारियों को सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के प्रति रेस्पेक्टफुल होना ही चाहिए. प्रेसवार्ता के दौरान के. राजू ने झारखंड की नौकरशाही (ब्यूरोक्रसी) की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने दो…

रांचीः झारखंड के वित्त सह संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल को पत्र लिख कर राज्य के अधिकारियों द्वारा सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई है. किशोर ने कहा कि सरकार के संज्ञान में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब नहीं देते हैं. इतना ही नहीं, कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन किए जाने पर अधिकारी कॉल रिसीव नहीं करते या मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड में रखते हैं. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सोरेन…