रांचीः रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के बिजली बिल पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.
रांची में एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि झारखंड में तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार नगर निकायों से सिर्फ वसूली की मुहिम चला रही है. एक तरफ नगर निगम ने प्रथम तिमाही में 39 करोड़ रूपये होल्डिंग टैक्स में वूसला है दूसरी तरफ फिर से पांच फ़ीसदी सरचार्ज लेने की तैयारी है. यह समझ से परे है कि आखिर राज्य सरकार जनता से सिर्फ वसूली क्यों करना चाहती है?
केंद्रीय मंत्री ने कहा, बरसात की पहली बारिश में ही रांची की जो स्थिति हुई वह पूरे राज्य ने देखा. अब भी रांची के कई मोहल्ले जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं. सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. हर मोहल्ले में पाइप बिछाने के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हैं. बरसात में यातायात कठिन हो गया है. खुले नाले मौत को बुलाते रहे हैं. नागरिकों को नगर निकाय क्षेत्र के नाम पर कोई सुविधा मयस्सर नहीं कराई जा रही है. अब सरचार्ज लगाने की तैयारी है.
उन्होंने कहा कि इस प्रत्साव को सरकार अविलंब वापस ले. प्रेस कांफ्रेंस में रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद थे.
इस दौरान विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर शहर की सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है. विधानसभा में सवाल उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है. वहीं, नवीन जायसवाल ने कहा कि वर्षों से राज्य सरकार ने रांची शहर के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है. नगर निगम नरक निगम में तब्दील हो चुका है.
