रांचीः झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रबंधन के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ लांच किया है.
झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहित्सय राय ने पोर्टल का उदघाटन किया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर विकसित इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा न्यायालयों का ऑनलाइन विधियों से आम लोगों को अवगत कराना है.
कई सुविधाएं
विधि पोर्टल 2.0 के माध्यम से सभी सरकारी विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ता एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे. इसमें रियल-टाइम केस मॉनिटरिंग, स्वचालित अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो, उन्नत एनालिटिक्स, डिजिटल नोटिस प्रबंधन, कार्यपालक डैशबोर्ड और एंड्रॉयड व आईओएस मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
पोर्टल में 20 से अधिक आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसमें ई-कोर्ट्स सिस्टम से एकीकरण, स्मार्ट कॉज लिस्ट, आगामी सुनवाई की स्वचालित सूचना, दैनिक एवं साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए एडवांस एनालिटिक्स, सुरक्षित मल्टी-लेवल यूजर एक्सेस तथा भविष्य में एआई आधारित लीगल एनालिटिक्स और डिजिटल डिसीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
मुकदमों का प्रबंधन
मौके पर महाधिवक्ता रोहित्सय राय ने कहा, कि “विधि पोर्टल 2.0 झारखंड में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को नई दिशा देगा. तकनीक के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और अदालतों में राज्य का पक्ष अधिक प्रभावी ढंग से रखा जा सकेगा
