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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने महाधिवक्ता के तौर पर पदभार संभाल लिया है. सोमवार को नए महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने पदभार संभाला इनसे पहले राजीव रंजन राज्य के महाधिवक्ता थे. उन्होंने रविवार को निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था. रविवार को ही रोहितश्य राय की नियुक्ति के बाबत अधिसूचना जारी की गई थी. योगदान की तिथि से अगले आदेश तक के लिए उनकी नियुक्ति की गई है. कौन हैं रोहितश्य राय 46 साल को रोहितश्य राय प्रसिद्ध अधिवक्ता दिवंगत वीरेद्र नाथ राय (बीरू बाबू) के पुत्र हैं. उन्होंने सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे से 2003 में…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के ऑनलाइन भू-अभिलेखों में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए बड़ा और अहम निर्देश जारी किया है. न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कहा है कि अब भूमि से संबंधित ऑनलाइन रिकॉर्ड को संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) भौतिक अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित करेंगे और उसके बाद ही डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा. अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मामला लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के बरीडीह गांव निवासी राम प्रकाश…

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (E-Waste) के उचित निष्पादन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले को पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिहाज से बेहद गंभीर बताया है. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेपीएससीबी) को नोटिस जारी कर इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी. हाइकोर्ट ने पूछा सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रतिवादियों (राज्य सरकार और प्रदूषण बोर्ड) से मुख्य रूप से यह जानना…

रांची_ झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अवकाश कालीन पीठ ने 18 मई से चार जून के बीच कुल 853 मामलों का निष्पादन किया है. इस अवधि में सबसे अधिक जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई. निष्पादित मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं की संख्या सर्वाधिक रही. अवकाश कालीन पीठ के समक्ष चार दिनों में कुल 891 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 853 मामलों का निपटारा कर दिया गया। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की एकलपीठ ने मुख्य मामलों और विविध मामलों को मिलाकर कुल 853 मामलों का निष्पादन किया. नियमित जमानत इनमें नियमित जमानत…

रांचीः झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक और पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने चतरा में जेलर के तौर पर पोस्टिंग के दौरान लवकुश कुमार के कथित कारनामे की जानकारी दी है. पत्र में बताया है कि चतरा के जेलर ने लंबं समय तक एक महिला होमगार्ड का कथित यौन शोषण कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी. महिला होमगार्ड के पति ने जब इसका विरोध किया, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए गुंडे भेजे गए, जान से मारने की धमकियां दी गईं और झूठे मुकदमों में फँसाने का भय दिखाकर वर्षों तक उस…

रांचीः झारखंड में धर्मांतरित ईसाइयों को मिल रहे जाति प्रमाण पत्र के मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका प्रार्थी मेघा उरांव की ओर से दाखिल की गई है. इस याचिका में राज्य के वर्तमान राजनेताओं की जाति वैधता पर सवाल उठाते हुए शिल्पी नेहा तिर्की के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की गई है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक हैं. ‘ईसाई धर्म में नहीं होती कोई जाति’ प्रार्थी मेघा उरांव ने अपनी याचिका में संवैधानिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कई…

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस कस्टडी, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अब ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य होगी. पहले इन मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कराई जाती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) को जेल, पुलिस कस्टडी में मौत या रेप के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन नई दिल्ली ( एनएचआरसी) की गाइडलाइन के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी ) तैयार करने का निर्देश दिया है,…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के गंभीर मामले पर सख्ती दिखाते हुए स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रशासन से कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि हिरासत में मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरायकेला एसपी से पूछा कि राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं. अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि क्या हिरासत में…

हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी आईएएस अधिकारी विनय विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जस्टिस एआर चौधरी की अदालत ने विनय चौबे को बेल देने से इंकार किया है. इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे के खिलाफ हजारीबाग एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. आरोप है कि विनय चौबे हजारीबाग में डीसी पद पर रहने के दौरान वन विभाग की भूमि के पांच प्लॉटों की अवैध तरीके से जमाबंदी…

रांचीः सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान पेयजल घोटाले से जुड़े एक एक आरोपी से मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की अदालत में शुक्रवार को राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च को मामले में सीबीआई जांच का…