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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के गंभीर मामले पर सख्ती दिखाते हुए स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रशासन से कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि हिरासत में मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरायकेला एसपी से पूछा कि राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं. अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि क्या हिरासत में…

हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी आईएएस अधिकारी विनय विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जस्टिस एआर चौधरी की अदालत ने विनय चौबे को बेल देने से इंकार किया है. इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे के खिलाफ हजारीबाग एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. आरोप है कि विनय चौबे हजारीबाग में डीसी पद पर रहने के दौरान वन विभाग की भूमि के पांच प्लॉटों की अवैध तरीके से जमाबंदी…

रांचीः सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान पेयजल घोटाले से जुड़े एक एक आरोपी से मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की अदालत में शुक्रवार को राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च को मामले में सीबीआई जांच का…

झारखंड हाईकोर्ट ने श्रम विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी नाजगी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या प्रधान सचिव से रांची के डीसी उपर हैं, जिसने प्रधान सचिव के आदेश को मानने से इनकार कर दिया. वहीं, श्रम विभाग के प्रधान सचिव को उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया है वर्ष 2019 में उनके द्वारा नियुक्ति का आदेश देने के बाद भी…

रांचीः झारखंड में गुमला से वर्ष 2018 में लापता 6 वर्षीय बच्ची के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यदि इस अवधि में अनुसंधान का सार्थक परिणाम सामने नहीं आया, तो मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जा सकती है. सुनवाई के दौरान झारखंड की डीजीपी वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुईं और जांच की वर्तमान स्थिति की उन्होंने जानकारी दी. इस पर कोर्ट ने पूछा…

चाईबासाः चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में आरोपी लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो कार्रवाई क्या हो रही है. झारखंड हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है. यह मामला पिछले साल (2025) के अक्टूबर का है, जब थैलीसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को एचआइवी पॉजिटिव खून चढ़ाया गया था. इसके…

रांचीः झारखंड में बोकारो जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के मधुटॉड जंगल से बरामद नरकंकाल मामले में हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा है कि लापता युवती पुष्पा के माता-पिता के डीएनए सैंपल की जांच कोलकाता स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) में कराई जाए. इसके साथ ही, बरामद कंकाल का विस्तृत पोस्टमार्टम रांची के रिम्स में कराने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट में डीजीपी, एसपी रहे हाजिर सुनवाई के दौरान डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल निदेशक और नई गठित एसआईटी की टीम व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुई. कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा ऐतराज जताया.…

रांचीः झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआइवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए झारखंड हाईकोर्ट से सरकार से जवाब-तलब करते हुए जांच की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नौनिहालों को संक्रमित खून चढ़ाना बेहद गंभीर लापरवाही है, जिससे उनके जीवन पर सीधा खतरा…

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले को समाप्त कर दिया है. कोर्ट ने वकील की बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी हरकत न करने की चेतावनी के साथ मामले को स्थगित कर दिया. और अधिवक्ता महेश तिवारी को आगे सतर्क रहने की सलाह दी गई है. यह मामला पिछले साल अक्टूबर महीने का है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता महेश तिवारी ने गुस्से में गरिमा के खिलाफ टिप्पणियां की थी. वकील ने जज से कहा था, “हद…

रांचीः रांची के कारोबारी विनय सिंह की उस याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो ने हजारीबाग में हुए वन भूमि घोटाले में विनय सिंह को गिरफ्तार किया था. अभी वे हजारीबाग जेल में बंद हैं. विनय सिंह नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के संचालक हैं. रांची समेत झारखंड के की शहरों में उनके शो रूम हैं. विनय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि जांच एजेंसी  के पास विनय सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ठोस सबूत हैं. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई…