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रांचीः राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है. इसमें सरकार ने बताया है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का दायरा इतना व्यापक हो कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव न रह जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही आवश्यक हो जाता है. कार्मिक विभाग की ओर से दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा है कि 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि…

रांचीः बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित हेर-फेर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में आरोप गठन की कार्यवाही के दौरान हेमंत सोरेन को 19 सितंबर को पीएमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा. दरअसल, शनिवार यानी 19 सितंबर को निचली अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई है. हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने के विशेष अदालत के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने का आग्रह किया गया था. साथ ही…

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल 23 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखा है. सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अधिसूचना पर रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा. है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से होगी. एसआईटी जांच के मामले में मॉनिटर नियुक्त अदालत ने कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना से सरकार विभिन्न विभागों…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएसी) की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले में राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को सीआईडी जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंप दी गई है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की जांच की रफ्तार पर गंभीर चिंता जताई है. साथ ही कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला 2500 से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए जांच केवल तेज नहीं, बल्कि लगातार प्रभावी गति से आगे बढ़नी चाहिए. अदालत ने मौखिक…

रांची- राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी- सीजीएल नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक फिलहाल जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इसके अलावा 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर (FSO) भर्ती विज्ञापनों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है. इन मामलों में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है.  हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में पहले से पारित अंतरिम आदेश यथावत रहेगा. यानी जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन…

रांचीः  झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JSSC-CGL )-2023 के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त सरकारी सेवकों ने शनिवार को अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए सफाई दी और कहा कि जो परीक्षा में गड़बड़ी और कथित तौर पर पैसे देकर नौकरी लेने के आरोपों से वे आहत हैं. जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सभी को एक तराजू में तौलना ठीक नहीं. रांची में एक प्रेस कांफ्रेंस में कई सरकारी सेवकों ने कहा, “उन्होंने वर्षों की मेहनत और प्रतियोगी परीक्षा के बाद नौकरी हासिल की है. उन पर…

झारखंड हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में हजारीबाग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें करीब साढ़े चार साल की बच्ची की अंतरिम कस्टडी मां को देने से इनकार किया गया था. उच्च अदालत ने कहा कि बच्ची की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुख्य अभिभावकता मामले के कार्यवाही के निपटारे तकअंतरिम कस्टडी मां को सौंपी जाएगी. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने फर्स्ट अपील संख्या 335/2026 पर सुनवाई करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने अंतरिम कस्टडी की मूल मांग पर विचार करने के बजाय केवल मुलाकात…

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त 1340 सरकारी सेवकों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने CGL-2023 का विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 10/2023) रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अदालत ने इन सरकारी सेवकों को फिलहाल काम जारी रखने का निर्देश दिया है. हाईकोर्काट के आदेश के आलोक में कार्मिक विभाग ने गुरुवार देर शाम आदेश जारी कर सभी प्रभावित कर्मियों से पूर्व की तरह काम लेते रहने का निर्देश दिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग…

रांचीः झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि दो महीने में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियिक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है. सरकार के जवाब पर कोर्ट ने कोर्ट ने 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की है. गुरुवार को इस मामले में हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं विभोर मयंक ने कोर्ट बताया कि दो माह में…

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी के आरोप पत्र में दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट मे सुनवाई पूरी हो गई है. मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. मधु कोड़ा की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पक्ष रखा. इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल…