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रांचीः झारखंड के हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बंद बांग्लादेशी महिला के बरी होने के बाद भी रिहाई नहीं होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि महिला को प्रोबेशन होम में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है. इसके बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को महिला को जल्द प्रोबेशन होम भेजने का निर्देश दिया. अदालत ने राज्य के डिटेंशन सेंटरों और महिला शेल्टर होम की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट 19 नवंबर तक पेश करने का भी निर्देश दिया है. सरकार और गैर सरकारी…

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बिना पासपोर्ट और वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने के मामले में दोषी ठहराये गये बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नजमुल हवालदार की आपराधिक अपील खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया था. ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत उसकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है. अदालत ने साथ ही आरोपी और दो अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को जल्द निर्वासित करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के…

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की अलग-अलग परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की है. साथ ही प्रार्थियों और राज्य सरकार…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने तलाक से जुड़े 10 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति को अपनी पहली पत्नी को 20 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है यह राशि पति को 12 महीने के भीतर चार समान किस्तों में चुकानी होगी. जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ महिला की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी. 2018 में कर ली दूसरी शादी मामला टाटा मोटर्स के कर्मचारी और उनकी पत्नी का है. दोनों का विवाह वर्ष 2003 में हुआ…

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और गोपनीयता भंग हुई है. इसलिए दोषी और निर्दोष को अलग करना संभव नहीं है.  इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा अदालत में परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल की भूमिका, परीक्षा की पारदर्शिता और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी. साथ ही सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति रद करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन…

रांचीः झारखड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में राज्य की जेलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. नियुक्ति के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के गृह सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को शोकाज नोटिस जारी किया है. अदालत ने कहा कि पूर्व में छह माह में नियुक्ति प्रक्रिया…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी-सीजीएल के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं, जेपीएससी से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी रही. शुक्रवार को जेपीएससी मामले में सुनवाई होने की संभावना है. इससे पहले जेएसएससी सीजीएल मामले की सुनवाई गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई. राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी…

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी के आरोप पत्र में दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. इससे पहले नौ सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव पर कोड़ा ने निचली अदालत में आपत्ति जताई थी. उन्होंने आरोप पत्र में राशि में…

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में लंबित प्रारंभिक जांच (पीई) के मामलों को लेकर सख्त निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एसीबी में लंबित प्रारंभिक जांच के मामलों को तीन माह की निर्धारित समय सीमा में निष्पादित किए जाएं. चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि लंबित मामलों की जांच में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा के अंदर पूरा करना सुनिश्चित किया जाये इसके साथ ही खंडपीठ ने कहा…

रांचीः हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की अदालत में हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में रखी गई महिला से कथित यौन शोषण और बरी होने के बाद भी अब नहीं छोड़े जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपी तीन कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है. डालसा की ओर से अदालत में पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट में भी महिला के साथ तीन पुलिसकर्मियों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का उल्लेख किया गया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता…