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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के ऑनलाइन भू-अभिलेखों में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए बड़ा और अहम निर्देश जारी किया है. न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कहा है कि अब भूमि से संबंधित ऑनलाइन रिकॉर्ड को संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) भौतिक अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित करेंगे और उसके बाद ही डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा. अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मामला लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के बरीडीह गांव निवासी राम प्रकाश…