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झारखंड हाईकोर्ट ने श्रम विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी नाजगी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या प्रधान सचिव से रांची के डीसी उपर हैं, जिसने प्रधान सचिव के आदेश को मानने से इनकार कर दिया. वहीं, श्रम विभाग के प्रधान सचिव को उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया है वर्ष 2019 में उनके द्वारा नियुक्ति का आदेश देने के बाद भी…

रांचीः झारखंड में गुमला से वर्ष 2018 में लापता 6 वर्षीय बच्ची के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यदि इस अवधि में अनुसंधान का सार्थक परिणाम सामने नहीं आया, तो मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जा सकती है. सुनवाई के दौरान झारखंड की डीजीपी वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुईं और जांच की वर्तमान स्थिति की उन्होंने जानकारी दी. इस पर कोर्ट ने पूछा…

रांचीः रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका निष्पादित करते हुए बंद करने का आदेश दिया. इसके साथ ही खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित का मामला प्रतीत नहीं होता है. एसीबी पहले से ही मामले की जांच कर रही है. 2020 में पंकज यादव ने यह याचिका दायर की थी. इसमें रघुवर दास सरकार के पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह, डॉ नीरा यादव, लुइस मरांडी…