रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच वार्ता के लिए सरकार की पेशकश पर छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल की नयी सूची भेज दी है. वार्ता रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में होगी.
गुरुवार को इस प्रतिनिधिमंडल में दो पत्रकारों और एक सीनियर वकील का नाम भी शामिल किया गया था. अब इस प्रतिनिधमंडल की सूची से इन तीनों के नाम हटा लिए गए हैं.
छात्रों द्वारा तय प्रतिनिधिमंडल में नामों को लेकर सरकार सहमत नहीं हुई
सरकार का तर्क है कि वह छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी बाहर के प्रतिनिधियों के साथ नहीं.
सरकार की ओर से वार्ता में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय यादव तथा अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल होंगे.
सरकार और अभ्यर्थियों के बीच जेपीएससी, जेएसएसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के अलावा और छात्रों की अन्य मांगों पर चर्चा होगी.
छात्रों की नयी सूची में 10 नाम
आंदोलनरत छात्रों ने सरकार से वार्ता करने के लिए नौ नामों की सूची सौंप दी है. इससे पहले आठ छात्रों का नाम रखा गया था.
इस प्रतिनिधिमंडल में रवीन्द्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार, अंकित कुमार शामिल हैं.
इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए पहले ही संवाद का एक माध्यम तय किया जा चुका है.
विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने के दौरान छात्र आंदोलन पर उन्होंने मीडिया को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि सरकार हर छात्र की समस्याओं को समझना चाहती है और उसी के आधार पर आगे का रास्ता तय करेगी.
हेमंत सोरेन ने कहा, “हम पहले ही संवाद का एक माध्यम तय कर चुके हैं. हम बातचीत के लिए तैयार हैं. सरकार हर छात्र की समस्या को समझने की इच्छुक है.”
