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रांचीः राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है. इसमें सरकार ने बताया है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का दायरा इतना व्यापक हो कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव न रह जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही आवश्यक हो जाता है. कार्मिक विभाग की ओर से दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा है कि 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि…

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल 23 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखा है. सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अधिसूचना पर रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा. है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से होगी. एसआईटी जांच के मामले में मॉनिटर नियुक्त अदालत ने कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना से सरकार विभिन्न विभागों…

रांची- राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी- सीजीएल नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक फिलहाल जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इसके अलावा 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर (FSO) भर्ती विज्ञापनों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है. इन मामलों में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है.  हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में पहले से पारित अंतरिम आदेश यथावत रहेगा. यानी जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अलग-अलग 22 परीक्षाओं को सरकार के द्वारा रद्द किए जाने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी है. दरअसल इनमें कई परीक्षाओं के तहत नियुक्तियां कर ली गई हैं और सफल अभ्यर्थी अलग-अलग सेवा में नौकरी कर रहे हैं. इसी कड़ी में 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद एक डिप्टी कलेक्टर ने झारखंड हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी है. हजारीबाग जिले में पदस्थापित डिप्टी कलेक्टर सोनम कुमारी की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने याचिका दायर…