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रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान (रिम्स-2) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा है. सुनवाई को दौरान आयोग ने रिम्स 2 के लिए रैयतों की अधिग्रहित जमीन के बारे में रिपोर्ट तलब की. अधिकारियों ने रिम्स टू के लिए अधिगृहित की गई 222 एकड़ भूमि और रैयतों की सूची सौंपी. हालांकि अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी कि अब तक कितने रैयतों को उनकी अधिगृहित भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है. आयोग ने कहा है कि जब तक आयोग के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही…

रांचीः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रांची में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई में आदिवासियों पर अत्याचार, जमीन विवाद, पेशन आदि के कई मामले में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि तीन दिवसीय सुनवाई के दौरान कुल 66 मामलों में से 15 मामलों का समाधान किया गया है. सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस सुनवाई में रांची जिला प्रशासन के डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. बुकरू में जमीन कब्जा आयोग की सदस्य ने बताया कि जमीन से संबंधित मिली अधिकांश शिकायतों में सीएनटी एक्ट का…