रांची– झारखंड हाईकोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा को रद करने की अधिसूचना को निरस्त करने के आग्रह वाली तीन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई.
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद फिलहाल सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत जेपीएससी की सिविल जज परीक्षा को रद्द किया गया है. इससे सिविल जज नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है.
अदालत ने मामले में झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.
प्रार्थी आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा सहित अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं में सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया रद करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है.
टीडीपीएल की भूमिका
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता नीलेश कुमार, अधिवक्ता एके कश्यप, अभय आनंद और सोनल ने पक्ष रखा.
प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की उक्त परीक्षा में टीडीपीएल की कोई भूमिका नहीं रही है.
इसलिए परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है. ऐसे में पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद करने संबंधी सरकार के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए.
जेपीएससी तथा जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के तल्ख तेवर को देखते हुए राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका रही थी.
इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की भी घोषणा की गई थी।.
इसी सिलसिले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने परीक्षा रद करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और विभिन्न परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी.
