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लोहरदगाः झारखंड में लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के एक आवासीय विद्यालय के छात्रावास में चार छात्राओं को सांप काटने और एक छात्रा की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने इसे विद्यार्थियों के मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराई जाए. रिपोर्ट में घटना की परिस्थितियों, छात्रावास में सुरक्षा एवं बचाव के इंतजामों के साथ-साथ घायल छात्राओं की वर्तमान स्वास्थ्य…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के ऑनलाइन भू-अभिलेखों में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए बड़ा और अहम निर्देश जारी किया है. न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कहा है कि अब भूमि से संबंधित ऑनलाइन रिकॉर्ड को संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) भौतिक अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित करेंगे और उसके बाद ही डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा. अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मामला लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के बरीडीह गांव निवासी राम प्रकाश…

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के खोरहाटोली (कोकर) से लापता 22 महीने की बच्ची अदिति पांडेय का 27 दिन बाद भी सुराग नहीं मिलने पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चिंता जताई है. पिछले 9 मई को अदिति अपने घर के पास से अचानक लापता हो गई थी. अदिति की खोज में उसके माता-पिता कई दिनों से परेशान हैं और स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर आंदोलन भी किया है. गुरुवार को लापता बच्ची के माता-पिता ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को…

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु कंजर्वेशन रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करने के अपने पूर्व निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य को जानबूझकर देरी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि इसका पालन न करना उसके 29 अप्रैल के आदेश की अवमानना ​​है. पीठ ने…