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लोकसभा में महिला आरक्षण क़ानून और परिसीमन आयोग से जुड़े बिलों पर लोकसभा में वोटिंग से पहले बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा पहला सच तो ये है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका. ये बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. यह बिल एससी-एसटी और ओबीसी के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है. राहुल गांधी ने कहा, ” सरकार डरी हुई है. ये काम असम और जम्मू-कश्मीर में कर चुके हैं, अब सरकार यही पूरे देश में करना…

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए बृहस्पतिवार को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। इसके साथ ही, सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक तथा इन्हीं से संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 लाने की तैयारी में है. विधेयकों की प्रतियां सांसदों को वितरित की गई हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनयम में संशोधन करने वाले विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से निर्धारण करने के…