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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है. याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया. याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए…

देश के अन्य राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी नियमित डीजीपी की नियुक्ति मामले में अब 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मामले में एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना राज्य सरकार उसके प्रति और निष्कर्ष पर अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट की प्रति झारखंड सरकार को उपलब्ध कराने पर आग्रह किया. साथ ही मामले की…

सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. सोमवार को इस याचिका पर सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई हुई. जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी है. यह याचिका हरिशरण देवगन ने दायर की है. दायर याचिका में 19 अप्रैल को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की सीबीआई जांच की मांगकी गई है. इसके अलावा परीक्षा से…

झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, जांच और सरकार के फैसले को लेकर उपजे विवाद के बीच सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई है हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, छह को स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने के फैसले को चुनौती दी गयी है. उधर सुप्रीम कोर्ट में 4वीं JPSC PT-2025 परीक्षा में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. इन दोनों…

झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे कार्यकर्ता हरिशरण देवगन द्वारा दायर याचिका में मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक रूप से उल्लेख करने का तत्काल अनुरोध भी किया गया है. याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने के बावजूद जवाबदेही तय की जानी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। याचिका में अदालत…

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग के दौरान प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करने की मंशा जताई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह हज़ारों छात्रों के भविष्य का सवाल है. पिछले महीने परीक्षा के पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में स्टूडेंट ने प्रदर्शन किए थे. लाइव लॉ के मुताबिक़, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों का पिछला रिकॉर्ड रखने वाले और प्रदर्शनों में घुसपैठ करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले रद्द नहीं किए जाएंगे. सीजेआई…

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा एनएएलएसएआर (नालसार) यूनिवर्सिटी को भेजे गए पत्रों का मामला उठा. सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर ने कोर्ट को बताया कि बीसीआई को किसी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना-देना नहीं है. इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “बीसीआई की दखलअंदाजी बिल्कुल अनावश्यक है. यह छात्रों और मेरे बीच संवाद है. वे कौन होते हैं इस मुद्दे को उठाने वाले. यह पूरी तरह अनावश्यक है.” सीजेआई ने कहा कि अपने छात्र…

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उनके ख़िलाफ़ चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया. यह फ़ैसला डॉ मनमोहन सिंह के निधन के डेढ़ साल से अधिक समय बाद आया है. उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था. लाइव लॉ के मुताबिक़, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने 2015 में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह की याचिका स्वीकार कर ली. अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के…

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर राजनीति न की जाए, अदालतें राजनीति करने की जगह नहीं हैं. बार एंड बेंच के मुताबिक़, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सोमवार को राम मंदिर चंदा विवाद मामले में दायर जनहित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी. ये याचिकाएं अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित धन के कथित गबन की सीबीआई जांच कराने…

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका पर बढ़ते ‘अनुचित हमलों’ को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. सीनियर वकील का दर्जा दिए जाने की मांग संबंधी एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ‘मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं’ के कुछ वर्ग लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “समाज में कुछ परजीवी हैं, जो व्यवस्था पर हमला करते हैं. उन्हें रोज़गार नहीं मिलता और पेशेवर ज़िंदगी में कोई जगह नहीं मिलती. उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता…