केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकारें 2029 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करेंगी.
पीएम मोदी के सेवा और समर्पण के 25 साल पूरे होने पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान में शामिल होने मुंबई पहुंचे गृह मंत्री ने पिछले 12 सालों में केंद्र की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा पर भी प्रेस से बातें कीं.
शाह ने कहा कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं. हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी ) लागू किया है और मुझे भरोसा है कि बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 से पहले इसे लागू कर देंगे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है और दावा किया कि कई राज्यों में एक ही साल में सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि तीन साल के भीतर न्याय मिल सके.
राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या कहा
ष्ट्रीय सुरक्षा पर शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना एक भी बूंद खून बहे या एक भी गोली चले हटाया गया, और कश्मीर अब पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को खत्म किया है और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति स्थापित की है.
क्या मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (एनआरसी ) लागू करने के लिए 1951 की बेसलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो शाह ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा, “हम इन मुद्दों पर अपने सहयोगियों और मणिपुर के राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर रहे हैं. जो भी फ़ैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे.”
मुंबई जैसे शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि सरकार उनकी पहचान करने के तरीकों का खुलासा नहीं करेगी.
