देश के अलग-अलग राज्यों में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (एसआईआर) में लगे बीएलओ और सुरवाइजर को 6000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की गई है. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को इस प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर्स सुपरवाइज़र्स के लिए 6,000 के विशेष मानदेय का एलान किया.
चुनाव आयोग ने कहा, “मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ प्रक्रिया में शामिल काम की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, आयोग ने इस प्रक्रिया में लगे हर बीएलओ और सुपरवाइज़र को उनके सालाना वेतन के अलावा 6,000 का एकमुश्त मानदेय दिए जाएंगे.
आयोग ने आगे कहा, “इस निर्देश की जानकारी सभी संबंधित लोगों को दी जाए ताकि इसका पालन हो सके.”
झारखंड समेत इन राज्यों चल रहा है
यह पत्र आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, दिल्ली (NCT), ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है.
भारत निर्वाचन आयोग ने मई में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ के तीसरे चरण को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसमें 36 करोड़ से ज़्यादा वोटर शामिल हैं.
