सिविल सर्जन के आदेश के बावजूद रांची के अस्पतालों में नहीं लगे रेट चार्ट, सात सदस्यीय टीम करेगी जांच

राजधानी रांची के सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में सिविल सर्जन के निर्देश के बावजूद अब तक चिकित्सा सेवाओं की दरों से संबंधित रेट चार्ट प्रदर्शित नहीं किए गए हैं. इससे मरीजों को इलाज और विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं पर लगने वाले शुल्क की जानकारी हासिल करने में परेशानी हो सकती है.

रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने 29 अक्टूबर को जिले के सभी नर्सिंग होम, अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य संबंधित चिकित्सा संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर चिकित्सा सेवाओं की दरों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद कई संस्थानों में इस निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ है.

निर्देश के तहत स्वास्थ्य संस्थानों को परामर्श शुल्क, विभिन्न जांचों के शुल्क, बेड चार्ज और अन्य चिकित्सा सेवाओं की दरों का विस्तृत चार्ट प्रदर्शित करना था. इसके साथ ही संस्थानों में उपलब्ध डॉक्टरों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्यूटी के समय की जानकारी भी सार्वजनिक रूप से लगाने को कहा गया था.

इसके अलावा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थानों को अपना वैध और अद्यतन निबंधन प्रमाणपत्र रिसेप्शन या ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था, जहां मरीज और आम लोग उसे आसानी से देख सकें.

रिम्स और सदर अस्पताल में भी निर्देश का अनुपालन नहीं

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अखबार की टीम ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), सदर अस्पताल तथा बरियातू और लालपुर स्थित कुछ निजी चिकित्सा संस्थानों का जायजा लिया. इस दौरान सिविल सर्जन के निर्देश के अनुरूप रेट चार्ट प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था लागू नहीं मिली.

बरियातू स्थित एक निजी अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि अधिकारियों की ओर से अब तक अस्पताल परिसर का निरीक्षण नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की ओर से भी दरों की जानकारी नहीं मांगी जा रही है. हालांकि, अस्पताल जल्द ही रेट चार्ट प्रदर्शित करेगा.

सात सदस्यीय टीम करेगी अस्पतालों का निरीक्षण

रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने TOI को बताया कि निजी अस्पतालों की ओर से मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया गया है.

उन्होंने कहा कि संबंधित चिकित्सा संस्थानों को आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है. अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए सात सदस्यीय टीम गठित की गई है. यह टीम विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेगी.

सिविल सर्जन के अनुसार, निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

रिम्स में रेट चार्ट नहीं देखने की शिकायत

TOI की रिपोर्ट में रांची के रातू रोड निवासी अमर कुमार का भी बयान प्रकाशित किया गया है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को रिम्स जाने पर ओपीडी में उपलब्ध डॉक्टरों की ड्यूटी सूची रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगी हुई थी, लेकिन जांच और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की दरों से संबंधित कोई रेट चार्ट उन्हें दिखाई नहीं दिया.

मरीजों के अधिकारों की जानकारी देना भी अनिवार्य

सिविल सर्जन के निर्देश में अस्पतालों और नर्सिंग होम को अपने यहां उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं के साथ मरीजों के अधिकारों की जानकारी भी प्रदर्शित करने को कहा गया है. साथ ही मरीजों से बिना पूर्व जानकारी दिए अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया गया है.

इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मरीजों को इलाज से जुड़े खर्च की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि अस्पतालों में मनमाने शुल्क की वसूली पर अंकुश लगाया जा सके.