झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. इसी धारा के आधार पर राज्य सरकार को यह अधिकार मिला हुआ था कि वह किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री को पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बताकर उस पर रोक लगा सके.
हाईकोर्ट ने इस प्रावधान के तहत झारखंड सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया है. इतना ही नहीं, इस अधिसूचना के आधार पर सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अधिकारियों की ओर से जारी सभी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है. इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री सरकारी प्रतिबंधों के कारण नहीं हो पा रही थी.
कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर आया फैसला
यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया है. मामला चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने वर्ष 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित विशाल ने अदालत में पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ पहले ही एक मई 2025 को फैसला सुना चुकी है. लिहाजा, वर्तमान मामले में भी उसी फैसले के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एक मई 2025 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हालांकि, सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय को आधार बनाते हुए इस मामले में भी धारा 22A को असंवैधानिक घोषित कर दिया.
आखिर धारा 22A पर अदालत को क्यों थी आपत्ति
इस पूरे विवाद को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2005 के एक फैसले को जानना जरूरी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने State of Rajasthan Vs Basant Nahata मामले में रजिस्ट्रेशन एक्ट में राजस्थान सरकार की ओर से जोड़ी गई इसी तरह की धारा 22A को असंवैधानिक करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा विषय है, जिसकी कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा तय करना आसान नहीं है. ऐसे अस्पष्ट आधार पर सरकार की कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी मर्जी से किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक लगा दे. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक नीति की व्याख्या न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आती है. कार्यपालिका को बिना स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों के ऐसे अधिकार देना संविधान के अनुरूप नहीं है.
जमीन मालिकों को क्या होगा फायदा?
हाईकोर्ट के इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब केवल सार्वजनिक नीति का हवाला देकर धारा 22A और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है. अदालत ने इस प्रावधान के तहत जारी सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया है. इसमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है.
इससे उन लोगों को राहत मिलने की संभावना है, जिनकी जमीन प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के हो जाएगी. जमीन की रजिस्ट्री के लिए दूसरे लागू कानूनों और वैधानिक शर्तों का पालन करना अब भी जरूरी होगा.
खास बात है कि इस फैसले से पूर्व हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया था.
जस्टिस राजेश शंकर की एकल पीठ ने कहा था कि जब धारा 22A और उसके तहत जारी अधिसूचना पहले ही रद्द की जा चुकी है, तो प्रतिबंधित जमीनों की सूची को पोर्टल पर बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है. अदालत ने राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रारों को भी निर्देश दिया था कि कानून की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जाए.
