भारत में महंगाई एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रही है. अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है. करीब दो साल बाद पहली बार महंगाई ने 6% का आंकड़ा पार किया है.
खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों और प्रतिकूल बेस इफेक्ट के कारण महंगाई में यह उछाल देखने को मिला है. इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने के साथ-साथ देश की मौद्रिक नीति पर भी पड़ सकता है.
दो साल बाद 6% के पार पहुंची महंगाई
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई. सितंबर में यह 5.54% थी. यानी एक महीने के भीतर महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
अक्टूबर में महंगाई बढ़ने के पीछे खाने-पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा और प्रतिकूल बेस इफेक्ट को प्रमुख वजह माना जा रहा है. खास बात यह है कि लगातार 12वें महीने घरेलू महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पहले अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6% के पार गई थी. इसके बाद पहली बार यह इस स्तर से ऊपर पहुंची है.
RBI की तय सीमा से ज्यादा हुई महंगाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को महंगाई नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके तहत केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई दर 4% पर रखने का लक्ष्य दिया गया है. इसके लिए 2% से 6% तक का दायरा तय किया गया है. यानी महंगाई दर 6% से ऊपर जाने पर यह RBI के लिए चिंता का विषय बन जाती है.
अक्टूबर के आंकड़ों के साथ ही लगातार पांचवें महीने महंगाई दर 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. वहीं, पहली बार अक्टूबर 2024 के बाद इसने 6% की ऊपरी सीमा को भी पार कर लिया है. ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए RBI को अपनी मौद्रिक नीति को लेकर और सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है.
क्या RBI फिर बढ़ाएगा ब्याज दरें?
महंगाई में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने पिछले महीने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद रेपो रेट 5.5% पर पहुंच गया था.
अब अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि RBI दिसंबर में होने वाली अगली मौद्रिक नीति बैठक में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. यह बैठक 2 से 4 दिसंबर के बीच होनी है.
रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर RBI दूसरे बैंकों को कर्ज देता है. जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है. इसका असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में आम लोगों की EMI बढ़ने की आशंका रहती है.
RBI ने महंगाई को लेकर क्या अनुमान लगाया?
RBI के ताजा अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान खुदरा महंगाई औसतन 6% रह सकती है. वहीं, जनवरी से मार्च 2027 के बीच इसके 5.7% और अप्रैल से जून 2027 के बीच 5.6% रहने का अनुमान है.
हालांकि, महंगाई में तेजी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत बनी हुई है. अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई थी. वहीं, जुलाई से सितंबर तिमाही में भी अर्थशास्त्रियों को इसी के आसपास विकास दर रहने की उम्मीद है. इस तिमाही के आंकड़े महीने के अंत में जारी किए जाएंगे.
GDP ग्रोथ पर क्या पड़ सकता है असर?
BofA Securities के अर्थशास्त्रियों राहुल बजोरिया और स्मृति मेहरा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रह सकती है. यह RBI के 7.2% और वित्त मंत्रालय के 7.35% के अनुमान से ज्यादा है.
हालांकि, अर्थव्यवस्था की आगे की रफ्तार पर कुछ बाहरी जोखिम भी बने हुए हैं. इनमें भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अल नीनो जैसी परिस्थितियां शामिल हैं.
अगले 6 से 9 महीनों में 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती हैं ब्याज दरें
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि RBI की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी आर्थिक विकास की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है. उनके मुताबिक, अगले 6 से 9 महीनों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है.
इससे कर्ज महंगा हो सकता है और लोगों की खरीदारी करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है. खासकर होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज लेने वाले लोगों के लिए आने वाले महीनों में EMI का बोझ बढ़ने की आशंका है.
