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रांचीः झारखंड में प्रस्तावित लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संभावित प्रभावों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों तथा राज्यहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-मंथन तेज हुआ है. इसी सिलसिले में रविवार को राँची प्रेस क्लब, करमटोली में कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक की गई. इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया. बंधु तिर्की ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में किसी भी प्रकार…

रांची। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर आदिवासियों की चिंता और मांग से उन्हें अवगत कराया. संघ न वर्ष 2027 में प्रस्तावित परिसीमन, अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के संवैधानिक संरक्षण एवं आगामी जनगणना में पृथक सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को ले ज्ञापन भी सौंपा. वर्तमान संरचना कायम रहे प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि परिसीमन प्रक्रिया में आदिवासी समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाए तथा वर्ष 1971 की जनगणना के…