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रांचीः प्रस्तावित परिसीमन के मुद्दे पर आदिवासी संगठनों से जुड़े एक प्रतिनिधमंडल ने बंधु तिर्की के नेतृत्व में लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर अपनी चिंता से अवगत कराया है. राज्य की पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने चिंता जताते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है. समाजसेवियों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल था. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपते हुए शिष्टमंडल ने परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार नहीं बनाने और पांचवीं अनुसूची की संवैधानिक भावना को ध्यान में रखने का आग्रह किया है. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को…

रांचीः भाजपा ने झारखंड में परिसीमन मामले पर कांग्रेस द्वारा केवल झूठ परोसने और इस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है. पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने 2008 में तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस द्वारा की गई पूर्व की गलतियों के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आज परिसीमन का जो भी विवाद है उसकी जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे. बाउरी ने…

रांचीः रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार को परसीमन और एमएमडीआर के सवाल पर आदिवासी महाजुटान में बड़ी भीड़ जुटी. इस महाजुटान में नेताओं ने हुंकार भरी कि अगर परिसीमन में आदिवासियों की सीटें घटी, तो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की अगुवाई में आयोजित इस महाजुटान में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केवश महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कई विधायक अगली कतार में दिखे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महाजुटान में शामिल नहीं हुए,…

रांचीः झारखंड में प्रस्तावित लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संभावित प्रभावों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों तथा राज्यहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-मंथन तेज हुआ है. इसी सिलसिले में रविवार को राँची प्रेस क्लब, करमटोली में कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक की गई. इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया. बंधु तिर्की ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में किसी भी प्रकार…

रांची। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर आदिवासियों की चिंता और मांग से उन्हें अवगत कराया. संघ न वर्ष 2027 में प्रस्तावित परिसीमन, अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के संवैधानिक संरक्षण एवं आगामी जनगणना में पृथक सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को ले ज्ञापन भी सौंपा. वर्तमान संरचना कायम रहे प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि परिसीमन प्रक्रिया में आदिवासी समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाए तथा वर्ष 1971 की जनगणना के…