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रांची- झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मामले में प्रतिवादी हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने में देरी पर नाराजगी जतायी है. इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जवाब के लिए समय मांगे जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिवादी पक्ष तय समय-सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है. क्या है पूरा मामला?…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सेवा से हटाये गये पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की सेवा जारी रखने और अगस्त 2024 से काम किये गये अवधि का मानदेय/वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही पूरी कार्रवाई आठ सप्ताह में पूरी करने को कहा गया है. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित शिक्षकों की सेवा रोकने से जुड़े आदेशों को रद्द कर दिया. पूरी…

रांचीः बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी. ईडी कोर्ट ने 21 सितंबर को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जांच जारी रहने तक आरोप गठन को टालने की मांग की गई थी. हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (डी) के प्रवधान के तहत ट्रायल करने का अनुरोध किया गया है. इस धारा के…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य की जेलों में स्वीकृत स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों से काम लेने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जेल जैसे संवेदनशील संस्थानों में स्वीकृत पदों को आउटसोर्स एजेंसी के हवाले कर कर्मियों से काम लेना मनमाना और असंवैधानिक है. अदालत ने 23 नवंबर 2021 को जारी सरकार के उस आदेश को रद कर दिया, जिसके तहत दैनिक वेतनभोगी और अन्य कर्मियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अधीन करने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही अदालत ने सरकार…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाये जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में डीजीपी तदाशा मिश्रा हाजिर थीं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा थानों में सीसीटीवी लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना चाहती है. इसलिए वह अपने शपथ पत्र में वास्तविक स्थिति को छुपाकर टालमटोल रवैया अपना रही…

रांचीः बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित हेर-फेर के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पीएमएलए कोर्ट (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) में 21 सितंबर को हाजिर होंगे. हालांकि कोर्ट ने वर्चुअल पेशी की छूट दी है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बताया कि 21 सितंबर को सीएम को चार बजे तक पेश होना होगा. उसी दिन आरोप गठन पर बहस होगी. शुक्रवार, 18 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज होने के बाद उनको शनिवार 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम…

झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (पीडीजे) को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गढ़वा के पीडीजे मनोज प्रसाद, साहिबगंज के पीडीजे अखिल कुमार तथा डालटनगंज के पीडीजे राम शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाये जाने की अनुशंसा की थी. कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. जजों की संख्या 16 हुई उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस…

रांचीः राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है. इसमें सरकार ने बताया है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का दायरा इतना व्यापक हो कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव न रह जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही आवश्यक हो जाता है. कार्मिक विभाग की ओर से दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा है कि 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि…

रांचीः बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित हेर-फेर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में आरोप गठन की कार्यवाही के दौरान हेमंत सोरेन को 19 सितंबर को पीएमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा. दरअसल, शनिवार यानी 19 सितंबर को निचली अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई है. हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने के विशेष अदालत के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने का आग्रह किया गया था. साथ ही…

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल 23 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखा है. सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अधिसूचना पर रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा. है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से होगी. एसआईटी जांच के मामले में मॉनिटर नियुक्त अदालत ने कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना से सरकार विभिन्न विभागों…