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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक शुरू की जाएगी और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा. अदालत ने सरकार को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट समयावधि बताने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी. महाधिवक्ता ने अदालत से समय मांगते हुए कहा…

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया. खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी आकांक्षा कुमारी समेत 33 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी. JSSC ने दी थी आदेश को चुनौती जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार और अधिवक्ता…

रांचीः रांची के बड़ागांई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन (आरोप मुक्त करने की याचिका) को खारिज कर दी है. इसी के खिलाफ मुख्यमंत्री की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि इस मामले में ईडी की विशेष अदालत पूर्व में अंतु तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है. इसी मामले में हेमंत सोरेन की ओरसे डिस्चार्ज…

रांचीः झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी की कक्षा 9 से 12 के माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को तत्काल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सीआईडी में एफआईआऱ दर्ज कराने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा में पहले दौर के पेपर-2 में गड़बड़ी होना स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन केवल ठेकेदार एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेना न्यायसंगत नहीं है. 2819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर सवाल यह फैसला कई रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई में आया,…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) का गठन किया गया है. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत अपर न्यायिक आयुक्त-I की अदालत को ‘द झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) एक्ट, 2023’ की धारा 26 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 26 के तहत दर्ज होने वाले…

रांचीः झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियमित प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है. सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. प्रार्थी सत्यांशु शुभम की ओर से परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को…

रांची. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को एनटीपीएस में हंगामे से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है. हजारीबाग के केरेडारी में वर्ष 2010 में एनटीपीसी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए हंगामे के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र साव के खिलाफ निचली अदालत और अपीलीय अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. यह मामला 17 अगस्त 2010 का है. एनटीपीसी के कोयला खनन प्रोजेक्ट में एक कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी. हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त को उद्घाटन करना…

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी  कैमरे लगाने के मामले में राज्य सरकार के रवैए पर नाराजगी जाहिर करते हुए चार हफ्ते में इसे लगाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इस मामले में डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया जाए. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 30 सितंबर तक राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इसका अनुपालन रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.…

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए राज्य सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच यह फैसला अहम माना जा रहा है. गौरतलब है कि हेमंत सोरन सरकार ने झारखंड…

झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, जांच और सरकार के फैसले को लेकर उपजे विवाद के बीच सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई है हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, छह को स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने के फैसले को चुनौती दी गयी है. उधर सुप्रीम कोर्ट में 4वीं JPSC PT-2025 परीक्षा में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. इन दोनों…