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रांचीः झारखंड स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (जेएसएसी- सीजीएल) को रद्द किए जाने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने शुक्रवार की शाम सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने का आह्वान किया. छात्रों का आरोप है कि सरकार ने मामले को सही से देखा नहीं. मंंच के इसी आह्वान पर गिरिडीह में पुतला जलाने निकले छात्रों को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा- दौड़ाकर पीटा. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और छात्र संगठनों के साथ…

झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी की 11वी से 13 वीं की परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक के बाद जेपीएससी-जेएसएसी रिफॉर्म मंच की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंच ने कहा है कि सरकार ने लाखों छात्रों के साथ छल किया है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं की परीक्षा तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा को रद्द किए जाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. सरकार ने रांची में जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के तेवर को देखते हुए 22 परीक्षाओं को रद्द किया है. एक नई लड़ाई शुरू हो गई…

रांचीः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है. मरांडी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह आशंका हमने पहले ही दिन व्यक्त कर दी थी कि छात्रों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जिस तरीके से सरकार बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए, तुगलकी फरमान जारी कर एक झटके में JPSC-JSSC की नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर रही थी, हमने उसी समय कहा था कि यह फैसला…

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं-13वीं परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है. इसके अलावा फूड सेफ्टी की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है. झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं-13वीं परीक्षा को सरकार की ओर से रद्द किए जाने के मामले पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. हाई कोर्ट में सौरभ सिंह और सोनम कुमारी की ओर से सरकार के फ़ैसले के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी. जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अलग-अलग 22 परीक्षाओं को सरकार के द्वारा रद्द किए जाने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी है. दरअसल इनमें कई परीक्षाओं के तहत नियुक्तियां कर ली गई हैं और सफल अभ्यर्थी अलग-अलग सेवा में नौकरी कर रहे हैं. इसी कड़ी में 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद एक डिप्टी कलेक्टर ने झारखंड हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी है. हजारीबाग जिले में पदस्थापित डिप्टी कलेक्टर सोनम कुमारी की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने याचिका दायर…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम क्षेत्र में 50-60 वर्षों से घर बनाकर रह रहे गैर आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पूर्व में जारी जारी अतिक्रमण हटाने के आदेश को वापस ले लिया. इसके साथ ही अदालत ने महादेव उरांव की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले जारी अतिक्रमण हटाने के आदेश को वापस ले लिया. साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह राशि मामले से प्रभावित 12 परिवारों को एक-एक लाख रुपये के रूप…

रांचीः रिम्स की डेंटल छात्रा को बर्थ डे पार्टी में बुलाकर दुष्कर्म कराने की आरोपी ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने भी ओली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में ओली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. ओली विश्वकर्मा एवं इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है. ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से पुरज़ोर विरोध किया…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा-2025 को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य परीक्षा में शामिल कराने और प्रारंभिक (पीटी) परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने प्रार्थियों और आयोग का पक्ष सुना. सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए आयोग को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी. दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हाईकोर्ट में…

रांचीः रांची जिले के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन में कथित अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पीई दर्ज कर चार सप्ताह में सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने एसीबी को प्रारंभिक जांच (पीई) की अनुमति दे दी है. इसके बाद अदालत ने कहा कि पीई दर्ज करें.  गायब हैं राजस्व…

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद हत्याकांड में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों लखन वर्मा और राहुल वर्मा की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की ओर से दायर अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसके साथ ही धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी. सीबीआई कोर्ट का फैसला सही खंडपीठ ने बहुचर्चिच इस हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले ही अपना फैसला…