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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि वो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंज़ूरी के बिना चुनाव आयोग के नाम पर फ़ैसले ले रहे हैं. बार एंड बेंच के मुताबिक़ राकेश कुमार सिंह की याचिका में ‘क्वो वारंटो’ की रिट की मांग की गई है. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत ऐसे फै़सले लिए और अब भी ले रहे हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को मिले सामूहिक निर्णय…

रांचीः मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को झारखंड कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया. रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्चाचन पदाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पुतला जलाया. प्रदर्शन में सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई विधायक भी शामिल थे. इस दौरान पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों…

रांचीः झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार, 28 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे. रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय का घेराव किया जायेगा. केशव महतो कमलेश ने रविवार को रांची स्थित पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कांफ्रेंस में चुनाव आयोग पर बीजेपी के कथित एजेंट के तौर पर काम करने और बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे “अनुचित” लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया.…

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ हमला बोलते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है. गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार को देश के लिए “सबसे बड़ा खतरा” बताते हुए उन पर लोकतंत्र को नुक़सान पहुंचाने का आरोप लगाया. दीपके ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों और सरकार को चुनती है. उन्होंने कहा, “ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट दे सकेगा और कौन नहीं. उन्होंने सवाल उठाया…

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस में बुधवार को छपी एक इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस में सवालों की झड़ी लगा दी. राहुल गांधी ने इस दौरान दावा किया कि वो लगातार तीन सालों से सुबूत के साथ ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठाते रहे हैं और अब दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान फ़रवरी 2025 से लेकर अब तक उन प्रेस कॉन्फ़्रेंस और कार्यक्रमों का ज़िक्र किया जब-जब उन्होंने कथित ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठाया…

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आए तथ्यों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार ऐसे फैसलों और आदेशों पर लिखित आपत्ति जताई, जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी. दो चुनाव आयुक्त बार-बार लिखित आपत्ति दर्ज कराएं और फिर भी फैसले होते रहें, तो सवाल उठेगा ही कि चुनाव आयोग चला कौन रहा था ? विनोद पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट से…

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है. मंत्री का कहना है कि एसआईआर के नाम पर राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मूलवासी और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है. राज्य की बड़ी आबादी अपना काम-धंधा छोड़कर कागजों और दस्तावेजों के लिए भटक रही है और दहशत में जी रही है. इसके साथ ही मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है. दरअसल, अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी (इनवेस्टिगेटिव) रिपोर्ट में दावा किया गया…

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को जारी प्रेस नोट में कहा कि आयोग के सदस्यों की ओर से उठाई गई टिप्पणियां, सुझाव और सवाल उसकी सामान्य आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं. साथ ही किसी भी फैसले से पहले अलग-अलग राय और सुझाव देना सामान्य बात है. आयोग ने अपने बयान में कहा कि इनका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर, पारदर्शी और कानून के अनुसार बनाना है. आयोग के अनुसार, किसी भी अंतिम फैसले से पहले अलग-अलग राय और सुझाव देना सामान्य बात है. आयोग के तीनों आयुक्तों के अलावा उसके अधिकारी भी चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए अपने…