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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की अलग-अलग परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की है. साथ ही प्रार्थियों और राज्य सरकार…

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और गोपनीयता भंग हुई है. इसलिए दोषी और निर्दोष को अलग करना संभव नहीं है.  इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा अदालत में परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल की भूमिका, परीक्षा की पारदर्शिता और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी. साथ ही सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति रद करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में अनियमितता, कथित पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने हजारीबाग से दो सहोदर भाइयों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी को पता चला है कि 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सेटिंग से इन दोनों भाइयों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हजारीबाग जिले के दीपक राणा और ओमप्रकाश राणा के रूप में की गई है. अब तक की जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने 14वीं JPSC की प्रारंभिक परीक्षा में कथित तौर पर…

रांचीः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में सरकार द्वारा अदालत में लगातार बदलते हलफनामे पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि जब पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित थी, तो पहले के हलफ़नामों का सच क्या था. जवाबदेही सिर्फ़ नीचे वालों की, संरक्षण ऊपर वालों को क्यों. मरांडी ने एक्स पर कहा है, “राज्य सरकार की ओर से कल (18 सितंबर) हाई कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को दूषित बताया गया है. जब सरकार ख़ुद यह स्वीकार कर रही है, तो सवाल उठता है…

रांचीः राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है. इसमें सरकार ने बताया है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का दायरा इतना व्यापक हो कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव न रह जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही आवश्यक हो जाता है. कार्मिक विभाग की ओर से दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा है कि 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि…

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल 23 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखा है. सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अधिसूचना पर रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा. है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से होगी. एसआईटी जांच के मामले में मॉनिटर नियुक्त अदालत ने कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना से सरकार विभिन्न विभागों…

रांची- राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी- सीजीएल नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक फिलहाल जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इसके अलावा 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर (FSO) भर्ती विज्ञापनों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है. इन मामलों में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है.  हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में पहले से पारित अंतरिम आदेश यथावत रहेगा. यानी जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन…

रांचीः झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि दो महीने में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियिक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है. सरकार के जवाब पर कोर्ट ने कोर्ट ने 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की है. गुरुवार को इस मामले में हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं विभोर मयंक ने कोर्ट बताया कि दो माह में…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर गिरफ्तार पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत 5 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी. ख्यांग्ते की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. छापेमारी में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. उनकी गिरफ्तारी अवैध हैं. इसलिए जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. सीआईडी की…

रांचीः झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियमित प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है. सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. प्रार्थी सत्यांशु शुभम की ओर से परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को…