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रांचीः राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है. इसमें सरकार ने बताया है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का दायरा इतना व्यापक हो कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव न रह जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही आवश्यक हो जाता है. कार्मिक विभाग की ओर से दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा है कि 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि…

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल 23 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखा है. सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अधिसूचना पर रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा. है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से होगी. एसआईटी जांच के मामले में मॉनिटर नियुक्त अदालत ने कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना से सरकार विभिन्न विभागों…

रांची- राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी- सीजीएल नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक फिलहाल जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इसके अलावा 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर (FSO) भर्ती विज्ञापनों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है. इन मामलों में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है.  हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में पहले से पारित अंतरिम आदेश यथावत रहेगा. यानी जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन…

रांचीः झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि दो महीने में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियिक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है. सरकार के जवाब पर कोर्ट ने कोर्ट ने 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की है. गुरुवार को इस मामले में हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं विभोर मयंक ने कोर्ट बताया कि दो माह में…

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर गिरफ्तार पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत 5 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी. ख्यांग्ते की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. छापेमारी में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. उनकी गिरफ्तारी अवैध हैं. इसलिए जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. सीआईडी की…

रांचीः झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियमित प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है. सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. प्रार्थी सत्यांशु शुभम की ओर से परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को…

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति में झारखंड के आदिवासी-मूलवासी, गरीब और अपने अधिकार की आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को संदेह की नजर से देखना एक खतरनाक मानसिकता बन गई है. क्या भाजपा की नजर में हर आदिवासी-मूलवासी, हर झारखंडी और केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति ‘दिमागी नक्सल’ है. पांडेय ने कहा कि चुनी हुई सरकार और उसके मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए नक्सल जैसे गंभीर शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल भाजपा की हताशा…

रांचीः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है. इसमें सरकार द्वारा 25 अगस्त को जेपीएससी और जेएसएसी की परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए गठित एक कमेटी पर सवाल उठाया है. मरांडी ने कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है कि फरवरी 2024 से JSSC के अध्यक्ष पद पर आसीन वित्त सचिव प्रशांत कुमार को ही इस समिति में शामिल कर दिया गया है. उन्होंने कहा है, “सितंबर 2024 की विवादित JSSC-CGL परीक्षा प्रशांत कुमार के कार्यकाल में आयोजित हुई. परीक्षा रद्द करनी पड़ी.  JSSC कार्यालय में छापेमारी हुई.  आयोग के…

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए राज्य सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच यह फैसला अहम माना जा रहा है. गौरतलब है कि हेमंत सोरन सरकार ने झारखंड…

सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. सोमवार को इस याचिका पर सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई हुई. जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी है. यह याचिका हरिशरण देवगन ने दायर की है. दायर याचिका में 19 अप्रैल को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की सीबीआई जांच की मांगकी गई है. इसके अलावा परीक्षा से…