कई सीटों पर वोटों में कथित गड़बड़ी के दावों को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, जारी किया विस्तृत फैक्ट-चेक

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का फैक्ट चेक जारी किया, जिनमें 2024 लोकसभा और विभिन्न विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच बड़े अंतर का आरोप लगाया गया था.

आयोग ने इन दावों को भ्रामक बताया है और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए अपने आधिकारिक इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोटों के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं. ये दावे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए थे.

आयोग के अनुसार, कई मामलों में सोशल मीडिया पोस्ट में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही कुल डाले गए वोट मान लिया गया या फिर अन्य आधिकारिक आंकड़ों की गलत व्याख्या की गई, जिससे रिकॉर्ड में मौजूद न होने वाले अंतर को दिखाया गया.

महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट को लेकर दावा किया गया था कि यहां 18.11 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 10.33 लाख वोटों की गिनती हुई, यानी 7.78 लाख वोट नहीं गिने गए.

हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस सीट पर कुल 18,12,115 मतदाता थे. इनमें से 10,36,496 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 10,33,268 ईवीएम बोट और 3,228 डाक मतपत्र शामिल थे.

आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 765 टेस्ट वोट और कंट्रोल यूनिट (सीयू) से प्राप्त न हो सकने वाले वोटों को अलग करने के बाद 10,35,731 वोटों की गिनती हुई. यहां मतदान प्रतिशत 57.20 फीसदी रहा.

आयोग ने स्पष्ट किया कि लगभग 7.75 लाख का अंतर उन मतदाताओं का है जिन्होंने मतदान ही नहीं किया था, न कि ऐसे वोटों का जिनकी गिनती नहीं हुई.

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट को लेकर दावा किया गया था कि 6,66,046 वोट डाले गए, जबकि 6,72,942 वोटों की गिनती हुई, यानी 6,896 अतिरिक्त वोट गिने गए.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहां कुल 17,48,803 मतदाता थे और 6,76,408 वोट डाले गए, जिनमें 6,72,942 ईवीएम बोट और 3,466 डाक मतपत्र शामिल थे.

1,009 टेस्ट वोट और अन्य निर्धारित कटौतियों के बाद कुल 6,75,399 वोटों की गिनती हुई. यहां मतदान प्रतिशत 38.68 फीसदी रहा.

आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार के अतिरिक्त बोट नहीं गिने गए.

महाराष्ट्र की बीड विधानसभा सीट को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि 3.84 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 2.39 लाख वोटों की गिनती हुई, जिससे 1.45 लाख वोटों के गायब होने का आरोप लगाया गया.

हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार यहां कुल 3,84,885 मतदाता थे और 2,42,983 वोट डाले गए, जिनमें 2,38,845 ईवीएम वोट और 4,138 डाक मतपत्र शामिल थे. यही 2,42,983 वोट गिने भी गए. इस सीट पर मतदान प्रतिशत 63.13 फीसदी रहा. आयोग ने कहा कि लगभग 1.42 लाख का अंतर उन मतदाताओं का है, जिन्होंने वोट नहीं डाला.

महाराष्ट्र की दहाणु विधानसभा सीट को लेकर दावा किया गया कि 3.01 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 2.21 लाख वोट गिने गए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यहां 3,01,257 मतदाता थे और 2,21,818 वोट डाले गए, जिनकी पूरी गिनती हुई. यहां मतदान प्रतिशत 73.63 फीसदी रहा. करीब 79 हजार का अंतर उन मतदाताओं का था जिन्होंने मतदान नहीं किया.

हरियाणा की तोशम विधानसभा सीट को लेकर दावा किया गया कि 2.21 लाख वोट डाले गए, लेकिन सिर्फ 1.60 लाख वोट गिने गए. आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार यहां 2,23,609 मतदाता थे, जबकि 1,61,872 वोट डाले गए. टेस्ट वोटों की मामूली कटौती के बाद 1,61,020 वोटों की गिनती हुई. मतदान प्रतिशत 72.39 फीसदी रहा. आयोग ने बताया कि यहां भी अंतर केवल उन मतदाताओं का है, जिन्होंने मतदान नहीं किया.

हरियाणा की कैचल विधानसभा सीट को लेकर एक दावा किया गया कि यहां सिर्फ 215 लोगों ने मतदान किया, जबकि आयोग ने 1,67,285 वोटों की गिनती दिखा दी.

आयोग ने स्पष्ट किया कि 215 मतदाता नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों (पोलिग स्टेशनों) की संख्या है. वास्तविक आंकड़ों के अनुसार यहां 2,23,449 मतदाता थे और 1,68,851 वोट डाले एवं गिने गए. मतदान प्रतिशत 75.57 फीसदी रहा.

जम्मू-कश्मीर की चेनानी, कोकेरनाग और पुलवामा विधानसभा सीटों पर भी चुनाव आयोग द्वारा 1,500 से 1,800 अतिरिक्त वोट गिने जाने के दावे किए गए थे.

आयोग के अनुसार चेनानी में 85,189 वोट डाले गए और उतने ही गिने गए. कोकेरनाग में 57,542 वोट डाले गए और उतने ही गिने गए. पुलवामा में 51,011 वोट डाले गए, जबकि निर्धारित कटौतियों के बाद 50,529 वोटों की गिनती हुई.

आयोग ने कहा कि इन सभी मामलों में अतिरिक्त वोट गिने जाने का दावा पूरी तरह गलत है.

चुनाव आयोग ने कहा कि जिन आंकड़ों को सोशल मीडिया पर ‘डाले गए लेकिन नहीं गिने गए वोट’ बताया जा रहा है, वे वास्तव में कुल पंजीकृत मतदाता या अन्य प्रशासनिक आंकड़े (जैसे मतदान केंद्रों की संख्या) हैं.

आयोग के अनुसार, फॉर्म 17 सी प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का एकमात्र वैधानिक रिकॉर्ड है. मतदान समाप्त होने के बाद इसका पहला भाग पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है और मतगणना के दिन दूसरे भाग से मिलान किया जाता है.

आयोग ने दोहराया कि उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध सांख्यिकीय रिपोर्टों और इंडेक्स कार्डों में दर्ज आधिकारिक आंकड़े यह साफ दिखाते हैं कि जिस तरह की बड़े पैमाने की विसंगतियों का आरोप लगाया जा रहा है, उसके लिए कोई आधार नहीं है.